पोर्न साईटस - सरकार म्हणाले, बेडरूममध्ये डोकावू शकत नाही

देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या बेडरूममध्ये डोकावून तो बंद दरवाजाआड खासगीत मनोरंजनासाठी काय पाहतो यावर नजर ठेवण्याची झोटिंगशाही सरकार करू शकत नाही, असे सांगत केंद्र सरकारने

नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या बेडरूममध्ये डोकावून तो बंद दरवाजाआड खासगीत मनोरंजनासाठी काय पाहतो यावर नजर ठेवण्याची झोटिंगशाही सरकार करू शकत नाही, असे सांगत केंद्र सरकारने अश्लील वेबसाईटस्वर (पोर्नोग्राफिक साईटस्) सरसकट बंदी न घालण्याची भूमिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केली. मात्र लहान मुलांचे अश्लील चित्रण असलेल्या वेबसाईटस्वर बंदीची कारवाई ठामपणे केली जाईल. अशा वेबसाईटस्वर विकसित देशांमध्येही प्रतिबंध असून भारतही त्याला अपवाद ठरू शकत नाही, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठास सांगितले.
भारतात अश्लील वेबसाईट््सवर पूर्णपणे बंदी घातली जावी यासाठी कमलेश वासवानी या इंदूरमधील एका वकिलाने केलेल्या याचिकेवर पुढील सुनावणी झाली तेव्हा रोहटगी यांनी ही भूमिका मांडली. ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’वर सर्वंकष बंदी असायलाच हवी, असे त्यांनी पुन्हा पुन्हा निक्षुन सांगितले. मात्र याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना हुडकून त्यांच्यावर कारवाई करणे हे काम खूप कठीण असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
एकीकडे पंतप्रधान प्रत्येक नागरिकाचे डिजिटल सक्षमीकरण करण्याची भाषा करीत असताना दुसरीकडे सरकार नैतिक ठेकेदाराची भूमिका घेत लोकांनी खासगीत काय पाहावे आणि काय पाहू नये हेही ठरविण्याची झोटिंगशाही करू शकत नाही, असे सांगत रोहटगी म्हणाले की, पूर्वी अशा अश्लील साहित्याची नियतकालिके असायची. त्यामुळे त्यांचे वितरण थांबविणे शक्य होते. पण आता एखादी व्यक्ती तिच्या मोबाईल फोनवर पोर्नोग्राफी पाहात असेल तर सरकार त्याला कसा काय मज्जाव करू शकेल? हा कायद्याचा बडगा उगारण्याचा नव्हे तर नैतिक स्वयंशिस्तीचा विषय आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.
‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’ वगळता इतर स्वरूपाच्या पोर्नोग्राफीवर बंदी असावी का? बंदी घालायची झाली तर तिच्या मर्यादा काय असाव्यात, यावर नक्कीच व्यापक सार्वजनिक चर्चा होण्याची गरज आहे.
ही चर्चा कदाचित संसदेत होऊ शकेल, पण न्यायालय ही त्याची जागा नाही, असेही अ‍ॅटर्नी जनरलनी सांगितले. सरकार प्रतिज्ञापत्र करून आपली सविस्तर भूमिका मांडेल, असेही रोहटगी यांनी सांगितले. यानुसार नंतरच्या तारखेला यावर सखोल सुनावणी करण्याचे न्यायालयाने मान्य केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

बंदीचा फसलेला प्रयोग
-सरसकट सर्वच पोर्नोग्राफिक साईटस्वर बंदी घालण्याचा प्रयोग गेल्या आठवड्यात फसल्यानंतर सरकारने ही शाहजोगी भूमिका न्यायालयात मांडली आहे. दूरसंचार मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९(३)(बी) चा आधार घेत ८५७ कथित पोर्नोग्राफिक साईट््स ‘ब्लॉक’ करण्याचा आदेश इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना दिला.
-नैतिकता व सदाचार या आधारावर सरकारला नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर अशी बंधने आणण्याचा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (२) अन्वये आपल्याला अधिकार आहे, असे सरकारचे तेव्हा म्हणणे होते. मात्र यावरून सर्वदूर टीकेचे मोहोळ उठल्यानंतर सरकारने घूमजाव करत फक्त चाईल्ड पोर्नोग्राफीच्या साईटस् ‘ब्लॉक’ करण्याचा सुधारित आदेश काढला होता.