ऑनलाइन औषध विक्रीसंदर्भातील नियम चार महिन्यांत अधिसूचित करण्याची शक्यता

केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

मुंबई : ऑनलाइन औषध विक्रीसंदर्भातील नियमावलींचा मसुदा तयार असून, तो लवकरच अंतिम करण्यात येईल आणि येत्या चार महिन्यांत तो अधिसूचित करण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत, ऑनलाइन औषधविक्रीसंबंधीच्या नियमांचा मसुदा तयार केला असून, ३१ जानेवारीपर्यंत अंतिम नियमावली तयार होईल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने डिसेंबर, २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाला दिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप या आश्वासनाचे पालन केलेले नाही.

केंद्र सरकारने बुधवारच्या सुनावणीत नियमांच्या मसुद्यावर हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगितले. मात्र, हे नियम चार महिन्यांत अधिसूचित करण्यात येतील, अशी अपेक्षा आहे, असे केंद्र सरकारच्या वकिलांनी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठला सांगितले.

केंद्र सरकारने रातोरात जम्मू व काश्मीरवर लावण्यात आलेले ३७० कलम हटविण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही (केंद्र सरकार) एका रात्रीत निर्णय घेता, मग यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी कशाला हवा? ग्रामीण भागात लोकांना औषधे मिळत नाहीत.

डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय जी औषधे देण्यास मनाई आहे, अशा औषधांचीही आॅनलाइन विक्री होते. त्यावर कडक निर्बंध घालावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नवी मुंबईच्या रहिवासी व महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक मयुरी पाटील यांनी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.