१२ राज्यांवर वीजसंकट; पोसोकोचे आदेश, महावितरणच्या ॲक्शनमुळे महाराष्ट्राची सुटका

५१ अब्ज रुपयांचे वीज बिल थकल्याने पोसोकोने या राज्यांना वीज पुरवठा न करण्याचे आदेश दिले आहेत.  

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : देशातील १२ राज्यांना लवकरच विजेच्या संकटाला सामोरे जावे लागू शकते.  ५१ अब्ज रुपयांचे वीज बिल थकल्याने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (पोसोको) या राज्यांना वीज पुरवठा न करण्याचे आदेश वीज पुरवठादार कंपन्यांना दिले आहेत.  

पोसोकोने इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, पॉवर एक्सचेंज ऑफ इंडिया आणि हिंदुस्थान पॉवर एक्सचेंज या वीज पुरवठादार कंपन्यांना महाराष्ट्रासह थकबाकीदार १३ राज्यांना वीज पुरवठा न करण्याचे आदेश दिले होते. या राज्यांत मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, बिहार, छत्तीसगड आणि झारखंडचा समावेश आहे. महाराष्ट्राकडील थकबाकीचा आकडा मोठा आहे. त्यामुळे पोसोकाेच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्राला मोठा फटका बसू शकतो. ऐन सणासुदीत राज्यावर वीज कपातीचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.

निर्बंधाची माहिती मिळताच घेतली १२०० मेगावॉट वीज

- पोसोकोतर्फे लावण्यात आलेल्या निर्बंधाची माहिती मिळताच महावितरण ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. कंपनीने पोसोकोशी संपर्क साधून हे निर्बंध चुकीच्या आकड्यांवर आधारित असल्याचे सांगितले. 

- महावितरणचे निदेशक एम. एस. केले यांनी सांगितले की, पोसोकोला गुरुवारी रात्रीच माहिती देण्यात आली आहे की, महावितरणवर ३८१.६६ कोटी रुपयांची थकबाकी वादग्रस्त आहे.

-  हे प्रकरण न्यायप्रविष्टसुद्धा आहे. ही माहिती दिल्यानंतर पोसोकोने महावितरणवर लावलेले निर्बंध तातडीने हटविले आहेत. पॉवर एक्सचेंजमधून महावितरणने शुक्रवारीसुद्धा ८०० ते १२०० मेगावॉट वीज घेतली.

थकबाकी लक्षात घेऊन निर्णय

- पोसोको देशातील वीज व्यवस्थेचे व्यवस्थापन करते. पोसोकोने तिन्ही वीज कंपन्यांना पाठवलेल्या पत्रात या  राज्यांतील २७ वितरण कंपन्यांचा वीज पुरवठा येत्या १९ ऑगस्टपासून पुढील आदेशापर्यंत बंद करावा, असे कळविले आहे. वीजनिर्मिती कंपन्यांची त्यांच्याकडील थकबाकी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कंपन्या थकबाकी भरत नाहीत तोपर्यंत त्यांचा वीज पुरवठा सुरू करू नये, असेही या पत्रात म्हटले आहे.   

- जोपर्यंत ही राज्ये वीज निर्मिती आणि वीज वहन कंपन्यांची थकबाकी भरत नाहीत तोपर्यंत वीज विकू शकत नाहीत आणि खरेदीही करू शकत नाहीत, असे पोसोकोचे अध्यक्ष एस. आर. नरसिम्हन यांनी म्हटले आहे. राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांनी बिल न भरल्याने वीज उत्पादक, कोळसा पुरवठादार व प्रकल्पांचे वित्त पुरवठादार अडचणीत येतात. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच नवे नियम लागू करून बिल न भरणाऱ्या राज्यांचा वीज पुरवठा तोडण्याचे अधिकार राष्ट्रीय ग्रीड ऑपरेटरला दिले आहेत.