अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

अधिक मागास जातींना होणार फायदा, या निकालामुळे आरक्षण धोरणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरक्षणातून अधिक मागास जातींना कोटा मंजूर करता येईल, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ६:१ बहुमताने दिलेल्या या निकालामुळे आरक्षण धोरणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

या घटनापीठामध्ये न्या. भूषण गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. सतीशचंद्र मिश्रा यांचाही समावेश आहे. सदर खटल्यामध्ये खंडपीठाने सहा वेगवेगळे निकाल दिले. घटनापीठाने बहुमताने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, राज्यांनी अनुसूचित जातींमध्ये केलेले उपवर्गीकरण ठोस माहितीवर आधारित असणे आवश्यक आहे. मात्र राज्ये अशा प्रकारचे उपवर्गीकरण मनमानी पद्धतीने करू शकत नाहीत. पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने २०१० साली दिलेल्या एका निकालाला आव्हान देणाऱ्या २३ याचिकांवर या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पंजाब सरकारने सादर केलेल्या आव्हान याचिकेचाही त्यात समावेश होता.

अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही क्रिमिलेअर पद्धत लागू करा

न्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्वतंत्र निकालपत्रात म्हटले आहे की, राज्यांनी अनुसूचित जाती-जमातींमधील क्रिमिलेअरची ओळख पटवून त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, यासाठी एक धोरण तयार करावे. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तीची मुले आणि आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तीची मुले यांना एकाच पारड्यात तोलले जाऊ शकत नाही, असे न्या. गवई म्हणाले.

६ विरुद्ध १ बहुमताचा निकाल

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वत:साठी व न्या. मनोज मिश्रा यांच्यासाठी मिळून एक निकालपत्र लिहिले. अन्य चार न्यायाधीशांनीही एकमताने निर्णय दिला मात्र न्या. बेला त्रिवेदी यांनी अन्य न्यायाधीशांच्या निकालाशी असहमती दर्शविणारा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयात ई. व्ही. चिनय्या खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निकाल रद्द करून न्यायालयाने म्हटले की, अनुसूचित जातींचे सदस्य त्यांच्याबाबत होणाऱ्या भेदभावामुळे प्रगती करू शकत नाहीत. त्यामुळे अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण आवश्यक आहे.

यादीशी राज्ये छेडछाड करू शकत नाही : न्या. बेला त्रिवेदी

न्या. बेला त्रिवेदी यांनी ८५ पानांच्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जातीच्या यादीशी राज्ये छेडछाड करू शकत नाहीत. राज्यांनी केलेली कृती ही घटनाबाह्य असता कामा नये.

२००४ सालचा निकाल रद्द

ई. व्ही. चिनय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश खटल्यातील निकालाच्या पुनरावलोकन याचिकांवर न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता. अनुसूचित जाती-जमाती हे एकसंध गट आहेत. त्यामुळे राज्यांना त्यांचे उपवर्गीकरण करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २००४ साली दिला होता. तो आपलाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.

तर्कसंगत तत्त्वांद्वारे राज्यांना वर्गीकरणाचे  घटनादत्त अधिकार : सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या १४० पानी निकालपत्रात म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या कलम १५ (धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या कारणास्तव कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध भेदभाव न करणे) आणि १६ (सार्वजनिक रोजगार संबंधित समानता प्रस्थापित करणे) यांच्या कक्षेत राहून राज्य आपले अधिकार वापरू शकते. सामाजिक मागासलेपणाचे विविध पदर ओळखणे, ती हानी भरून काढण्यासाठी आरक्षणासारख्या विशेष तरतुदी (जसे की आरक्षण) करणे याचे राज्यांना अधिकार आहेत. ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुरावे असे दर्शवतात की, अनुसूचित जाती हा सामाजिकदृष्ट्या विषम वर्ग आहे. मात्र राज्यघटनेच्या कलम १५ (४), १६ (४) द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करणारे राज्य तर्कसंगत कारणांसाठी अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण करू शकते. याच तर्कसंगत तत्त्वाद्वारे राज्यांना अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरणही करता येईल.