रावत सरकारची उद्या शक्तिपरीक्षा

उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीला स्थगिती देतानाच नैनीताल उच्च न्यायालयाने हरीश रावत यांच्या सरकारला ३१ मार्च रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश मंगळवारी दिले

देहरादून/ नैनीताल : उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीला स्थगिती देतानाच नैनीताल उच्च न्यायालयाने हरीश रावत यांच्या सरकारला ३१ मार्च रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश मंगळवारी दिले. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या नऊ आमदारांनाही मतदानाचा अधिकार असेल, मात्र आवश्यकता भासल्यासच त्यांची मते वैध मानली जातील. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुरुवारी सकाळी ११ वाजता विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे उत्तराखंडमधील राजकीय घडामोडींना नवे वळण मिळाले आहे.
या आदेशामुळे काँग्रेस वर्तुळात आनंदाचे वातावरण दिसत आहे. मात्र विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाला, तरच हा आनंद टिकू शकेल. हरीश रावत यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे केंद्र सरकारची झालेली पिछेहाट आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, केंद्र सरकारचा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय चुकीचा होता, हेच यातून सिद्ध झाले आहे.
विधानसभेत विश्वासमताच्या प्रस्तावावर मतदान होईल तेव्हा न्यायालयाचे निबंधक निरीक्षकाच्या भूमिकेत उपस्थित राहतील. बंडखोर नऊ आमदारांच्या मतदानासाठी वेगळ्या लिफाफ्याच्या रूपाने स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे. रावत सरकारसाठी युक्तिवाद करणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी माहिती देताना सांगितले की, बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याचा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी दिला असला तरी न्यायालयाने त्याबाबत कोणताही निर्णय दिलेला नाही. यापूर्वी राज्यपालांनी रावत सरकारला २८ मार्च रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. पण त्याआधीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. मुख्यमंत्री रावत यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याला याचिकेत आव्हान दिले होते. (वृत्तसंस्था)

तरच बंडखोरांच्या मतांचा होणार विचार
अपात्र आमदारांची मते वेगळी ठेवली जाणार असून ही मते विचारात घेणे विश्वास प्रस्तावाच्या अंतिम निष्पत्तीवर अवलंबून राहील. तोपर्यंत ही मते वैध मानली जाणार नाही, असे सिंघवी यांनी नमूद केले.
१८ मार्च रोजी विधानसभाध्यक्ष गोविंदसिंग कुंजवाल यांनी मतविभाजनाची मागणी फेटाळत विनियोजन विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी नऊ बंडखोर आमदारांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केले होते. या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतर राज्यपालांनी पाठविलेल्या अहवालाच्या आधारे शनिवारी रात्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती.
उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

उपोषण करू
विधानसभेने मंजूर केलेले विनियोजन विधेयक फेटाळण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केल्यास २४ तासांच्या लाक्षणिक उपोषणाचा इशारा हरीश रावत यांनी दिला आहे. हे विधेयक सदस्यांनी नियमांना धरूनच संमत केले आहे. केंद्र सरकारने ते रद्द करण्याचे प्रयत्न चालविल्याचे वृत्त आहे, असे ते म्हणाले.