सात एप्रिलपर्यंत टळली शक्तिपरीक्षा

उत्तराखंडमध्ये हरीश रावत यांच्या सरकारची गुरुवारी होणारी शक्तिपरीक्षा ७ एप्रिलपर्यंत टळली आहे. एकल पीठाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाला नैनीताल उच्च न्यायालयाच्या

नवी दिल्ली/ डेहराडून : उत्तराखंडमध्ये हरीश रावत यांच्या सरकारची गुरुवारी होणारी शक्तिपरीक्षा ७ एप्रिलपर्यंत टळली आहे. एकल पीठाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाला नैनीताल उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बुधवारी स्थगिती दिल्यामुळे राजकीय नाट्याला नवे वळण मिळाले आहे.
न्या. यू.सी. ध्यानी यांनी रावत सरकारला ३१ मार्च रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश मंगळवारी दिला होता. त्याला केंद्र सरकारने आव्हान दिले असता मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ आणि न्या. व्ही. के. बिश्त यांच्या खंडपीठाने त्याला स्थगिती दिली. राष्ट्रपती राजवटीबाबत न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी केंद्राच्या वतीने केला. खंडपीठाने याआधीच्या आदेशाला ७ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली असल्याचे केंद्राचे वकील नलीन कोहली यांनी सांगितले. पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार आहे. याआधी २८ मार्च रोजी रावत सरकार विश्वास प्रस्ताव सादर करणार होते, मात्र आधीच्या दिवशीच केंद्राने घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्याचा दावा करीत राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
उद्या सुनावणी...
दरम्यान, न्या. ध्यानी यांनी काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर १ एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर विधानसभाध्यक्ष गोविंदसिंग कुंजवाल यांनी अपात्र ठरविल्याबद्दल या आमदारांनी आव्हान दिले. आमदारांना अपात्र ठरविले असतानाही मतदानात सहभागी होण्याची मुभा देत यापूर्वीच न्यायालयाने दिलासा दिला आहे, असे न्या. ध्यानी यांनी स्पष्ट केले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

केंद्राला राष्ट्रपती राजवटीची एवढी घाई का?
केंद्र सरकारला या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची एवढी घाई का झाली, याचे स्पष्टीकरण द्यावेच लागेल, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी ठामपणे बजावले. केंद्राने उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करीत देशाला चुकीचा संदेश दिला आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले.
काँग्रेसशासित राज्यात राष्ट्रपती राजवट का लागू करण्यात आली? याबाबत स्पष्टीकरणाची संधी केंद्राला दिली जावी, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला होता. सरकारची परीक्षा विधानसभेत घेणे हा चांगलाच पर्याय आहे. राजकीय कारणांमुळे कलम ३५६ चा वापर करीत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ नये हे बघणे आपले काम आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

काँग्रेसने आत्मपरीक्षण करावे- नायडू
केंद्र सरकारला दोष देण्याऐवजी आपले आमदार पक्षाला का सोडून जात आहेत? याबाबत काँग्रेसने आत्मपरीक्षण करावे, असे केंद्रीय मंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. दिल्लीतील आपचे सरकार मोदींना पाडायचे आहे, असे विधान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केल्याबद्दल नायडूंनी त्यांच्यावरही शरसंधान साधले.