असे असेल निवृत्तीनंतर प्रणव मुखर्जींचे आयुष्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 23, 2017 11:47 AM2017-07-23T11:47:38+5:302017-07-23T11:47:38+5:30
नवी दिल्ली, दि. 23 - निवृत्तीनंतर प्रणव मुखर्जी किंवा इतर राष्ट्रपतींना कोणत्या सुविधा मिळतात? रिटायरमेंट नंतर त्यांना पेन्शन मिळतं का? याच सर्व प्रश्नांचा घेतलेला हा आढावा.
ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 23 - भारताच्या १४ व्या राष्ट्रपतीपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे भाजपाप्रणित रालोआचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांचीच गुरुवारी निवड झाली आहे. विद्यमान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीं यांचा कार्यकाळ उद्या म्हणजेच २४ जुलैच्या मध्यरात्री संपत आहे. आपल्या मनात प्रश्न असेलच की निवृत्तीनंतर प्रणव मुखर्जी किंवा इतर राष्ट्रपतींना कोणत्या सुविधा मिळतात? रिटायरमेंट नंतर त्यांना पेन्शन मिळतं का? याच सर्व प्रश्नांचा घेतलेला हा आढावा.
प्रेसिडेंट इमॉल्युमेंट अॅक्ट १९५१ या कायद्यानुसार पूर्व राष्ट्रपतीला पूर्ण सन्मानानुसार राहण्यास सुसज्ज घर मिळते. त्याचबरोबर २ टेलिफोन, एक नॅशनल रोमिंग फ्री मोबाईल फोन, १ सेक्रेटरी आणि ४ खाजगी कर्मचारी, ऑफिस खर्चासाठी प्रत्येकी वर्षाला ६०,०००, एक कार आणि ७५ हजार रुपये (पूर्ण सॅलरीचे अर्धे) पेन्शन देण्यात येते. या सर्व सुविधा रिटायरमेंटनंतर प्रणव मुखर्जींना मिळणार आहेत. कायद्यानुसार वैद्यकीय सेवा तसेच पूर्ण देशात कुठेही फिरण्याची मोफत सुविधा पूर्व-राष्ट्रपतींना मिळते. रेल्वे, विमान, जहाज, इ. अशा देशभरात केलेल्या कोणत्याही प्रवासात राष्ट्रपतींना प्रथम श्रेणीत प्रवास करण्याची मुभा आहे.
१० राजाजी मार्ग या दिल्लीतल्या निवासस्थानी प्रणव मुखर्जी यापुढे राहणार आहेत. एकेकाळी या बंगल्यातच ए.पी.जे अब्दुल कलामजी राहत होते. या नव्या घरात प्रणव मुखर्जी आपला पूर्ण वेळ वाचन आणि लिखाण यात घालवणार आहेत. त्यांच्या पुढील जीवनासाठी या बंगल्यात पूर्ण व्यवस्था केली गेली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील या निवृत्त झाल्यानंतर पुण्यात राहायला लागल्या आणि पुण्यातले त्यांचे निवासस्थान हा मोठाच वादाचा विषय झाला. कारण त्यासाठी त्यांना जी जागा देण्यात आली ती सैनिकांसाठीची जागा होती. त्यांच्या पूर्वीचे राष्ट्रपती एपीजे अब्दुलकलाम यांच्याबाबतीत कसलाही वाद निर्माण झाला नाही. कारण डॉ. कलाम यांचे राहणीमान फारच साधे होते. ते राष्ट्रपती असताना सरकारने नेमून दिलेला पगार घेत नसत आणि केवळ लाक्षणिकरित्या सरकारी खजिन्यातून दरमहा एक रुपया एवढे वेतन घेत असत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीवेतनाचाही प्रश्न निर्माण झाला नाही.