सीव्हीसीचे पंख कापण्याची तयारी

नरेंद्र मोदी सरकार नवा दक्षता कायदा आणण्याच्या विचारात असून तशी सगळी तयारी झाली

हरीश गुप्ता,
नवी दिल्ली- नरेंद्र मोदी सरकार नवा दक्षता कायदा आणण्याच्या विचारात असून तशी सगळी तयारी झाली आहे. त्यामुळे केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) अधिकारहीन संस्था बनणार आहे. मोदी यांच्याकडे असलेल्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना दक्षता परवानगी (क्लिअरन्स) देण्याचे नियम शिथील करण्यातून सरकारचे हेतू स्पष्ट होतात. हा महत्त्वाचा बदल एका निरुपद्रवी आदेशाने करण्यात आला आहे.
नव्या आदेशात असे म्हटले आहे की सीव्हीसीने अधिकाऱ्यांविरोधात त्यांच्या वर्तनाबद्दल प्रतिकूल निरीक्षणे नोंदवली असली तरी संबंधित विभागावर ती बंधनकारक असणार नाहीत. सध्या सीव्हीसीने केलेल्या शिफारशी बंधनकारक आहेत व त्या सीव्हीसी लवाद वा न्यायालयेच फिरवू शकतात. परंतु आता सरकार सीव्हीसीचे पंख कापू इच्छिते.
सरकारचे याबाबत म्हणणे असे आहे की चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा करण्यासाठी एकापाठोपाठ एक संस्था तयार करण्यातून फक्त न्यायालाच उशीर होत आहे व त्याचा परिणाम चांगल्या प्रशासनावरही होत आहे. या पार्श्वभूमीवर १९८८ च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. अर्थमंत्री जेटली यांनी याबाबतीत नव्या कायद्याला जोरदार पाठिंबा दिला आहे.
डीओपीटीच्या नव्या नियमात असे म्हटले आहे की सीव्हीसीची शिफारस स्वीकारावी की नाही याचा अधिकार विभागाला असेल. सीव्हीसीने शिक्षा किंवा दंडाची केलेली शिफारस कमी करणे हे फक्त विभागाकडेच असेल.
संबंधित विभागाला आरोप पूर्णपणे वगळण्याचा अधिकार दिला गेला आहे आणि तो वगळण्याचा निर्णय झाला आहे एवढेच तो सीव्हीसीला सांगेल. सीव्हीसीने चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्याला दंड करण्याचा पुन्हा आग्रह केला तर ती बाब अंतिम निर्णयासाठी डीओपीटीकडे जाईल.

>निष्कर्ष फेटाळण्याचा अधिकार संबंधित विभागांना
डीओपीटीने या महिन्यात कार्यालयीन निवेदन प्रसिद्ध केले असून त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की विभागाच्या शिस्तपालन अधिकाऱ्याने कामकाजाच्या निष्कर्षानंतर दंड ठोठवायचा निर्णय घेतला आणि सध्या अस्तित्वात असलेले नियम/ सूचनांनुसार युपीएससीशी सल्लामसलत करणे आवश्यक असेल अशी सगळी प्रकरणे सीव्हीसीकडे दुसऱ्या पायरीवरील विचारविनिमयासाठी पाठवली जाऊ नयेत.’’ तथापि, नियमांतील ही शिथिलता बँक आणि सरकारी संघटनांतील अधिकाऱ्यांना लागू होत नाही. डीओपीटीचा हा आदेश महत्त्वाचा आहे, कारण सध्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याचे प्रकरण चौकशीसाठी सीव्हीसीकडे पाठवले जाते. एकदा सीव्हीसीने आपली शिफारस केली की विभागाने ती आहे तशी स्वीकारणे गृहीत धरलेले आहे. परंतु आता नव्या नियमांत संबंधित विभाग निष्कर्ष फेटाळून लावू शकतो.