कृषी निर्यात धोरण समिती बरखास्तीची तयारी सुरू, संशोधक सल्लागारांसमवेतचा करार रद्द

तीन सल्लागारांना वर्षभरापूर्वीच तीन वर्षांसाठी नियुक्त करण्यात आले होते.

विकास झाडे /टेकचंद सोनवणे 
नवी दिल्ली : कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अ‍ॅपेडा या स्वायत्त संस्थेने कृषी निर्यात सल्लागारांसमवेतचा करार रद्द केला आहे. तीन सल्लागारांना वर्षभरापूर्वीच तीन वर्षांसाठी नियुक्त करण्यात आले होते. त्यात युवा कृषी संशोधक डॉ. परशराम पाटील यांचाही समावेश होता.
कृषी धोरणात मोठे बदल करून कृषी माल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नेण्यासाठी संशोधकांची सल्लागार समिती काम करीत होती. ही समिती कागदावरही उरलेली नाही. अ‍ॅपेडाने स्थापलेली एईपीएस (कृषी निर्यात धोरण समिती) समिती बरखास्त करण्यावरही सध्या विचार सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सल्लागारांसमवेतचा करार रद्द होणे, एईपीएस समिती बरखास्तीची चर्चा यामुळे वाणिज्य मंत्रालय अ‍ॅपेडावर गदा आणण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे लॅटरल इंट्रीद्वारे खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती होत असताना अ‍ॅपेडातील (अ‍ॅग्रिकल्चर अँड प्रोसेसस्ड फूड प्रॉडक्टस् एक्स्पोर्ट अ‍ॅथॉरिटी) मनुष्यबळ कमी होत असल्याने वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. अ‍ॅपेडाच्या कामकाजावरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
>आयसीसीआरमध्येही पदभरती नाही
सॉफ्ट डिप्लोमसीत महत्त्वाची संस्था असलेल्या इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्समध्येही पुढची दोन वर्षे सांस्कृतिक संचालकपदासाठी भरती होणार नाही. विविध देशांमधील भारतीय दूतावासात या पदासाठी भरती होत असे.
मोदी सत्तेत आल्यापासून सॉफ्ट डिप्लोमसीत भारत कें द्रस्थानी राहिला. त्यासाठीच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना सांस्कृतिक संचालकपदी पारदर्शक पद्धतीने नियुक्त करण्यात आले होते. आता तेही थांबवण्यात येईल.