जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुकीपूर्वी उप राज्यपालांना शक्तिशाली करण्याची तयारी; मिळाले दिल्लीसारखे अधिकार

उप राज्यपालांना आता दिल्लीसारखीच ताकद दिली जाणार आहे.

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. जम्मू काश्मीरला दिल्लीसारखेच संविधानिक अधिकार देण्याची तयारी केली आहे. तेथील उप राज्यपालांना आता दिल्लीसारखीच ताकद दिली जाणार आहे. यानुसार अधिकाऱ्यांची बदली, नियुक्त्या उप राज्यपालांशिवाय तेथील सरकारला शक्य होणार नाहीत. गृहमंत्रालयाने सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत.

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ च्या कलम ५५ नुसार हे नवीन अधिकार देण्यात आले आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये आता निवडणूक लागणार आहे. त्यापूर्वीच उप राज्यपालांना निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा जादाचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. याचीच ही तयारी सुरु झाली आहे. दिल्लीतही केजरीवाल सरकार आणि उपराज्यपालांमध्ये नेहमी वाद होत असतात. 

यानुसार जोवर मुख्य सचिवांमार्फत उप राज्यपालांसमोर प्रस्ताव ठेवला जात नाही तोवर 'पोलीस', 'सार्वजनिक आदेश', 'अखिल भारतीय सेवा' आणि 'लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो' (ACB) संदर्भात वित्त विभागाच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असलेला कोणताही प्रस्ताव मंजूर किंवा नाकारता येणार नाही. तसेच खटला मंजूर करणे किंवा नाकारणे किंवा अपील दाखल करणे यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव कायदा विभागाकडून मुख्य सचिवांमार्फत उपराज्यपालांसमोर ठेवण्यात येणार आहे. यानंतरच पुढील प्रक्रिया होणार आहे. 

या बदलाचा विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. शिपायाची नियुक्ती करण्यासाठी देखील जम्मू काश्मीरच्या लोकांना उप राज्यपालांकडे भीक मागावी लागणार आहे. शक्तीहीन, रबर स्टॅम्पच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा येथील लोक अधिकच्या अधिकारांसाठी पात्र असल्याचे ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.