जेनेरिक औषधे लिहून द्या, नाही तर जबर दंड; राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे डॉक्टरांसाठी नवे नियम

प्रॅक्टिस परवानाही होणार काही काळ स्थगित; स्वस्तातील औषधांमुळे रुग्णांचा खर्च वाचणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली :डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेेरिक औषधे लिहून देणे आवश्यक आहे. तसे न करणाऱ्या डॉक्टरांना दंड आकारण्यात येईल, तसेच प्रॅक्टिस करण्याचा त्यांचा परवाना काही काळ स्थगित करण्याचीही कारवाई होऊ शकते, असे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) जारी केलेल्या नव्या नियमांत म्हटले आहे. 

डॉक्टरांनी ब्रँडेड जेनेरिक औषधे रुग्णांना लिहून देणे टाळावे, असेही ‘नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या व्यावसायिक वर्तनाशी संबंधित नव्या नियमांत’ नमूद करण्यात आले आहे. डॉक्टरांनी सध्या फक्त जेनेरिक औषधे लिहून देणे आवश्यक असले तरी एनएमसीने २००२ मध्ये जारी केलेल्या नियमांत कोणत्याही दंडात्मक तरतुदी नाहीत. 

एनएमसीने २ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या नव्या नियमावलीमध्ये म्हटले आहे की, भारतामध्ये आरोग्यसेवेवर होणाऱ्या एकूण खर्चात औषधोपचारांवरील खर्चाचे मोठे प्रमाण आहे. ब्रँडेड औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधे ३० ते ४० टक्क्यांनी स्वस्त असतात. त्यामुळे डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून दिल्यास आरोग्यसेवेवरील खर्चात कपात होऊ शकते. ब्रँडेड औषधांपेक्षा ब्रँडेड जेनेरिक औषधे स्वस्त असतात. मात्र मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होणाऱ्या जेनेरिक औषधांची किंमत ही ब्रँडेड जेनेरिक औषधांपेक्षा कमी असते.

औषधाच्या चिठ्ठीवरील मजकूर सुवाच्च अक्षरात असावा

- डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधाच्या चिठ्ठीवरील मजकूर शक्यतो टाइप केलेला किंवा मुद्रित तसेच सुवाच्च अक्षरात असावा. त्यामुळे औषध विकत घेताना होणाऱ्या चुका टाळता येणे शक्य होईल. 

- औषधाची चिठ्ठी डॉक्टरांनी कशी लिहावी याचे एक टेम्प्लेटही एनएमसीने दिले आहे. डॉक्टरांनी बाजारात उपलब्ध असलेली जेनेरिक औषधेच रुग्णांना लिहून द्यावीत. रुग्णालये व स्थानिक औषध विक्रेत्यांनी जेनेरिक औषधांचा साठा करावा करून ठेवावा यासाठी डॉक्टरांनी आग्रह धरला पाहिजे, असे एनएमसीच्या नियमावलीत नमूद केले आहे.

जनऔषधी केंद्रातून औषध खरेदीसाठी द्या प्रोत्साहन

रुग्णांनी जनऔषधी केंद्रे आणि इतर जेनेरिक फार्मसी आउटलेट्समधून औषधे खरेदी करावीत, यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. ब्रँडेड व जेनेरिक औषधांतील साम्याबद्दल वैद्यकीय विद्यार्थी तसेच जनतेलाही जागरूक करणे आवश्यक आहे, असेही राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) आपल्या नियमावलीत म्हटले आहे.

औषधांच्या उपचारविषयक श्रेणींची यादी प्रथमच जाहीर

औषधांच्या उपचारविषयक श्रेणींची यादी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) पहिल्यांदाच जारी केली आहे. ही औषधे कोणत्याही प्रिस्क्रिप्शनशिवाय वितरित केली जाऊ शकतात. मात्र या यादीत एनएमसीने विशिष्ट औषधांची नावे दिलेली नाहीत. या औषधांमध्ये अँटी-हेमोरायॉइड औषधे, काही प्रतिजैविक, खोकला, पुरळ यांच्यावरील औषधे अशा विविध प्रकारच्या औषधांचा समावेश आहे.

उपचार अन् औषधेही माेफत... 

आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व रुग्णालयांत १५ ऑगस्टपासून मोफत उपचार करण्यात येणार असून त्याबरोबरच रुग्णांना वा त्यांच्या नातेवाइकांना बाहेरून औषधे आणण्याची चिठ्ठी न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रुग्णांना काही तक्रारी असल्यास १०४ या टोल फ्री क्रमांकावर त्याची नोंद करता येणार आहे.

किती आहेत जेनेरिक औषधे?

६० थेरपेटिक कॅटेगरीमधील ६० हजार जेनेरिक औषधांचे ब्रँड उपलब्ध, ५०० हून अधिक भिन्न ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल्स इनेग्रेडियन्टचे होते उत्पादन, ९,४०० हून अधिक प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्रे देशभरात सुरू करण्यात आली आहेत. त्यात जेनेरिक औषधांची विक्री होते. २४.३३ अब्ज डॉलरची उलाढाल भारतामध्ये २०२२ ला जेनेरिक औषधांमुळे झाली.

प्रत्येक डॉक्टरने रुग्णाला जेनेरिक औषधे लिहून द्यावीत. अनावश्यक औषधे देणे टाळावे. यासंदर्भात वारंवार नियमभंग करणाऱ्या डॉक्टरांचा प्रॅक्टिस करण्याचा परवाना विशिष्ट कालावधीसाठी स्थगित केला जाईल. – एनएमसी.