सीमा सुरक्षेवरील परिषदेत ‘कॅन्टिन बॉय’चे सादरीकरण!

‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे’ (डीआरडीओ) सीमा सुरक्षेतील योगदान अधोरेखित करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंडमध्ये झालेल्या एका वैज्ञानिक परिषदेसाठी चतुर्थश्रेणी

नवी दिल्ली : ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे’ (डीआरडीओ) सीमा सुरक्षेतील योगदान अधोरेखित करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंडमध्ये झालेल्या एका वैज्ञानिक परिषदेसाठी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पाठविण्यात आल्याने संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या या अग्रगण्य संस्थेचे काम किती बेफिकिरीने चालते हे पुन्हा एकदा उघड झाले.
उत्तराखंडमध्ये चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या पिढोरगढ जिल्ह्यात गुरुवार व शुक्रवारी ही परिषद झाली. तेथे जाण्यासाठी डोंगराळ भागांतील खडतर रस्त्यांवरून सुमारे ६०० किमीचा प्रवास करावा लागतो. एवढे कष्ट घेण्याऐवजी ‘डीआरडीओ’च्या अनेक वरिष्ठ वैज्ञानिकांनी व्यक्तिगत अडचणी किंवा आजारपणाचे कारण पुढे करून या परिषदेस दांडी मारली. सूत्रांनुसार, ऐनवेळी कोणाला तरी पाठवायचे म्हणून अनेक शिपाई, ड्रायव्हर, मेकॅनिक, स्टोअरकीपर आणि अशाच अतांत्रिक चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना परिषदेसाठी पाठविले गेले. कळस म्हणजे, अशाच प्रकारे ‘डीआरडीओ’च्या एका प्रयोगशाळेतून पाठविल्या गेलेल्या एका कॅन्टिन बॉयने या परिषदेत सादरीकरण केले!
‘डीआरडीओ’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, संस्थेशी निगडित आस्थापनांना या विषयाशी संबंधित सादरीकरण करण्यासाठी प्रतिनिधी पाठविण्यास सांगण्यात आले. आयत्या वेळी ज्यांना पुरेसे व लायक प्रतिनिधी उपलब्ध झाले नाहीत त्यांनी नगाला नग म्हणून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसह प्रशासकीय व अतांत्रिक विभागांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना पाठविले.
शिपाई, ड्रायव्हर, स्टोअरकीपर, कॅन्टिन बॉय यांनाही जरा चार दिवस ‘सहल’ करून येऊ द्या की, अशा भावनेने वरिष्ठांनी हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
‘डीआरडीओ’च्या उत्तराखंडमधील ‘डिफेन्स इन्स्टिट्यूट आॅफ बायो-एनर्जी रीसर्च’ (डीआयबीईआर) या संस्थेने ‘वैज्ञानिक एवम तकनिकी संगोष्ठी’ नावाची ही परिषद आयोजित केली होती. ‘डीआरडीओ’च्या कामात हिंदीचा वापर वाढविणे हाही परिषदेचा एक होतू होता. संघटनेशी निगडित सहा प्रयोगशाळांना प्रतिनिधी पाठविण्यास सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ‘इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट’ (मिसुरी), ‘डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स अ‍ॅप्लिकेशन्स लॅबोरेटरी (डेहराडून), ‘टर्मिनल बॅलिस्टिक रीसर्च लॅबोरेटरी (चंदिगढ), ‘स्नो अ‍ॅण्ड अ‍ॅव्हेलान्च स्टडी एस्टॅब्लिशमेंट’ (चंदिगढ)आणि ‘डीआयबीईआर’च्या प्रतिनिधींनी परिषदेत सहभाग घेतला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
मोदी यांनी दोन वर्षांपूर्वीच दिली होती तंबी; पण पालथ्या घड्यावर पाणी...
च्नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर ‘डीआरडीओ’च्या वैज्ञानिकांशी प्रथम संवाद साधला होता तेव्हा त्यांनी त्यांना ‘चलता है’ची वृत्ती सोडून देण्याचे आवाहन केले होते. पण त्याचा काहीही परिणाम न होता उलट परिस्थिती आणखीनच वाईट होत असल्याचे दिसते.
च्‘डीआरडीओ’ नेमून दिलेले कोणतेच काम वेळेत करत नाही, अशी नेहमीच टिका होते. भारताला संरक्षणसामुग्रीच्या बाबतीत ७० टक्के विदेशी पुरवठादारांवर विसंबून राहावे लागते त्याचे एक प्रमुख कारण हेच आहे.
च्‘तेजस’ विमान असो किंवा
लांब पल्ल्याचे जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र असो ‘डीआरडीओ’चे बहुतांश संशोदन व विकास प्रकल्प वर्षानुवर्षे रेंगाळत राहिल्याने खर्च ही कितीतरी पटींनी वाढत गेला आहे.