न्यायमूर्ती उदय लळित होणार देशाचे 49 वे सरन्यायाधीश, राष्ट्रपतींकडून नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब!

UU Lalit : न्यायमूर्ती उदय लळित 27 ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील.

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी न्यायमूर्ती उदय उमेश लळित यांची भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्ती केली. उदय लळित यांच्या नियुक्ती आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली. न्यायमूर्ती उदय लळित 27 ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. विद्यमान सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा एक दिवस अगोदर 26 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार आहेत.

यासंदर्भात केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडून जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, "राज्यघटनेच्या कलम 124 च्या कलम-II च्या तरतुदींनुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय उमेश लळित यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करतात. त्यांची नियुक्ती 27 ऑगस्ट 2022 पासून लागू होईल."

दरम्यान, बार असोसिएशनमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात पदोन्नती होणारे उदय लळित दुसरे सरन्यायाधीश असतील. त्यांच्या आधी न्यायमूर्ती एस. एम. सिक्री हे मार्च 1964 मध्ये थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात पदोन्नती झालेले पहिले वकील होते. न्यायमूर्ती उदय लळित मूळचे महाराष्ट्राचे आहेत. लळित यांचे कुटुंब मूळचे कोकणातील. उदय लळित यांचे आजोबा सोलापुरात वकिली करण्यासाठी आले अन् लळित सोलापूरकर झाले. त्यांचे वडील उमेश लळित हेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायाधीश होते.

उदय लळित यांच्याविषयी...
न्यायमूर्ती उदय लळित यांनी वकिलीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रथम मुंबईतील ज्येष्ठ वकील एम. ए. राणे यांच्याकडे काही वर्षे सहायक म्हणून काम केले. नंतर ते दिल्लीत गेले आणि सहा वर्षे त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ सोली सोराबजी यांचे सहकारी म्हणून काम केले. यानंतर जून 1983 मध्ये ते बारमध्ये रुजू झाले आणि 1986 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. त्यांनी 1986 ते 1992 पर्यंत माजी ऍटर्नी-जनरल म्हणून काम केले. एप्रिल 2004 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील म्हणून नामांकित केले. ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे दोन टर्मसाठी सदस्य झाले होते. याचबरोबर, न्यायमूर्ती लळित यांची 13 ऑगस्ट 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक ऐतिहासिक निकालांचा भाग आहेत. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ऑगस्ट 2017 मध्ये 3-2 अशा बहुमताने 'तिहेरी तलाक' असंवैधानिक घोषित केला होता. त्या तीन न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती ललित यांचाही समावेश होता.