पंतप्रधान मोदींच्या 'एक देश एक निवडणूक' भुमिकेला राष्ट्रपतींचा पाठिंबा
By admin | Published: September 6, 2016 11:39 AM2016-09-06T11:39:11+5:302016-09-06T13:32:33+5:30
देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित व्हाव्यात अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली होती ज्याला राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे
Next
>- ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 6 - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'एक देश एक निवडणूक' भुमिकेला राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित व्हाव्यात अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली होती. सोमवारी शिक्षक दिनानिमित्त एका सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना मोदींच्या या भुमिकेला आपलं समर्थन असल्याचं सांगितलं.
प्रणब मुखर्जी यांनी राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक विषयांवर चर्चा केली. एका विद्यार्थ्याने प्रणब मुखर्जी यांना निवडणूकीवरील खर्च टाळण्यासाठी सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेणं योग्य होईल का ? असा प्रश्न विचारला. उत्तर देताना प्रणब मुखर्जी यांनी ' सर्व निवडणूका एकत्र घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कल्पना मांडणं गरजेचं आहे, आणि ते सर्वांच्या फायद्याचं असेल. सततच्या निवडणुकांमुळे देशाच्या विकासाच्या कामांवर परिणाम होतो', असं बोलले आहेत.
'देशभरात कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी निवडणूक सुरु असते. त्यामुळे प्रशासनातील मोठी कुमक या निवडणुकांसाठी काम करत असते. विविध निवडणुकांमुळे लागू होणाऱ्या आचारसंहितेमुळे सरकारला नवे निर्णय घेता येत नाही आणि सर्व कामकाजही ठप्प होतं', असं राष्ट्रपतींनी सांगितलं.
राष्ट्रपतींनी इतक्या नम्रतेने उत्तर दिल्याबद्दल रागिनी या विद्यार्थिनीने आश्चर्य व्यक्त करत आपला विश्वास बसत नसल्याची प्रतिक्रिया दिली. प्रणब मुखर्जी यांनी यावेळी दहशतवादावरही चर्चा केली. 'सीमारेषेपलीकडून होणारे दहशतवादी हल्ले आपल्याला सहन करावे लागत आहेत. आपल्या देशात वाढणारा दहशतवाद यावर आपल्या सरकार आणि प्रशासनाचं यश अवलंबून असतो. घरातील दहशतवाद हा जगातील सर्वात मोठा धोका आहे , जो अद्याप भारताला नाही', असं प्रणब मुखर्जी बोलले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकत्र निवडणुकीचा प्रस्ताव मार्चमध्ये पार पडलेल्या भाजपा बैठकीत ठेवला होता. यामुळे दरवर्षी निवडणुकीवर होणारा खर्च कमी होईल अशी मोदींची भुमिका होती. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार 2004 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवर 4500 कोटी खर्च झाले आहेत. मोदींच्या या भुमिकेला निवडणूक आयोगानेही पाठिंबा दर्शवला होता.
विनाकारण खर्च टाळण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित व्हाव्यात ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भूमिका तुम्हाला पटते का ? तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा