पाच विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी

निवडक उच्च न्यायालयांमध्ये वाणिज्य खंडपीठ स्थापन करण्यासह व्यावसायिक वादांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी लवाद स्थापण्याचा मार्ग प्रशस्त करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण विधेयकांसह

नवी दिल्ली : निवडक उच्च न्यायालयांमध्ये वाणिज्य खंडपीठ स्थापन करण्यासह व्यावसायिक वादांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी लवाद स्थापण्याचा मार्ग प्रशस्त करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण विधेयकांसह एकूण पाच विधेयकांना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारित कायद्याचाही त्यात समावेश आहे. या कायद्यातील तरतुदी अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत.
लवाद आणि समेट (सुधारित) अणुऊर्जा सुधारित कायदा, बोनस सुधारित कायद्यावरही राष्ट्रपतींनी मंजुरीची मोहोर उमटवली.
अणुऊर्जा सुधारित कायद्यानुसार अणुऊर्जा कॉर्पोरेशनला (एनपीसीआयएल) अणु क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सहकार्याने उपक्रम राबविता येतील.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)