‘जीएसटी’ला दिली राष्ट्रपतींनी संमती

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी वस्तू व सेवा कर विधेयक लागू करण्यासाठीच्या १२२व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे देशात जीएसटी, अर्थातच ‘एक देश, एक कर’ व्यवस्थेचा मार्ग मोकळा झाला

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी वस्तू व सेवा कर विधेयक लागू करण्यासाठीच्या १२२व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे देशात जीएसटी, अर्थातच ‘एक देश, एक कर’ व्यवस्थेचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, अंमलबजावणी होण्याला एप्रिल २0१७ उजाडेल, असा अंदाज आहे.
१५ राज्यांनी जीएसटी विधेयकास मंजुरी दिल्यानंतर हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले होते. घटनादुरुस्ती विधेयकास देशातील एकूण राज्यांपैकी निम्म्यांहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांनी मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. गेल्या २0 वर्षांच्या काळातील सर्वांत मोठ्या कर सुधारणा म्हणून या विधेयकाकडे पाहिले जात आहे. गुरुवारी आंध्र प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशच्या विधानसभांनी या विधेयकास मंजुरी दिली. त्यामुळे घटनादुरुस्तीला संमती देणाऱ्या राज्यांची संख्या १७ झाली. यानंतर सरकार जीएसटी परिषद स्थापन करण्याकडे लक्ष घालेल. ही परिषद जीएसटी दर आणि अन्य प्रलंबित मुद्द्यांचा विचार करेल. परिषदेत सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी असतील.
जीएसटी दरावर सहमती झाल्यानंतर सेंट्रल जीएसटी (सी-जीएसटी) विधेयक संसदेत मांडले जाईल. त्यानंतर, राज्य सरकारे आपला जीएसटी दर ठरवतील. प्रत्येक राज्य आपले जीएसटी विधेयक विधानसभेत मंजूर करून घेईल. राज्यांना नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार पुढील पाच वर्षे त्याची भरपाई देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
या घटनादुरुस्तीला निम्म्यांहून अधिक राज्यांची मंजुरी मिळायला ३0 दिवस लागतील, अशी केंद्राची अपेक्षा होती. मात्र २३ दिवसांतच १७ राज्यांनी संमती दिली.