पुन्हा राष्ट्रपती राजवट!

उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याच्या नैनीताल उच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निर्णयाला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने २७ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली.

नवी दिल्ली : उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याच्या नैनीताल उच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निर्णयाला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने २७ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे.
‘केंद्र सरकार सुनावणीच्या पुढच्या तारखेपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घोषणा रद्द करणार नाही,’ अशा आशयाचे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेतल्यानंतर न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. शिवकीर्ती सिंग यांच्या पीठाने ही स्थगिती दिली. दोन्ही पक्षांना उच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निर्णयाची प्रत उपलब्ध झालेली नसल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याचा निर्णय २७ एप्रिल या पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत स्थगित करण्यात येत आहे, असे या पीठाने स्पष्ट केले. २६ एप्रिलपर्यंत सर्व पक्षांना उच्च न्यायालयाने निकालाची प्रत उपलब्ध करून देण्यात यावी व त्याची प्रत सर्वोच्च न्यायालयातही सादर करावी, असे पीठाने सांगितले.
> मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर प्रश्नचिन्ह
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात पुन्हा सरकार स्थापन करण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्थगन आदेशामुळे धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यावर भर दिला. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशाची प्रत सर्व पक्षांना उपलब्ध झालेली नसताना रावत हे मुख्यमंत्रिपद कसे काय भूषवू शकतात आणि मंत्रिमंडळाची बैठक कशी काय घेऊ शकतात, असा सवाल रोहतगी यांनी केला.ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी रावत व विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देणे म्हणजे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखेच आहे, असे सिब्बल म्हणाले. हे संवैधानिक न्यायालय असल्याने आम्हाला संतुलित विचार करावा लागेल. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत रेकॉर्डवर घेऊ व त्यानुसार निर्णय देऊ. हे प्रकरण घटनापीठाकडेही जाऊ शकते, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. नैनीताल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आपल्या निर्णयात राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याचे आणि रावत यांना २९ एप्रिल रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता लक्षात घेऊन रावत यांनी गुरुवारीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते.
> निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही
सर्व पक्षांना २७ एप्रिल रोजी आपली
बाजू मांडता यावी, यासाठी २६ एप्रिलपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत त्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावी, असेही पीठाने सांगितले आहे. राष्ट्रपती राजवट पुन्हा लागू झालेली आहे आणि मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णयाचा अर्थ असल्याचे न्या. मिश्रा आणि न्या. सिंग यांच्या पीठाने स्पष्ट केले. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी आज सकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून २९ एप्रिल रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता.