जम्मू-काश्मिरात अखेर राष्ट्रपती राजवट

जम्मू-काश्मिरातील सरकार स्थापण्याचा तिढा सुटू न शकल्याने शुक्रवारी अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू होताच या राज्यात नव्या राजकीय अध्यायाला प्रारंभ झाला आहे.

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मिरातील सरकार स्थापण्याचा तिढा सुटू न शकल्याने शुक्रवारी अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू होताच या राज्यात नव्या राजकीय अध्यायाला प्रारंभ झाला आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रपती राजवटीवर मंजुरीची मोहोर उमटवली.
८७ सदस्यीय विधानसभेत त्रिशंकू जनादेश मिळाल्यानंतर सरकार स्थापण्यासाठी आवश्यक ते संख्याबळ जमविण्यात अपयश आल्याने आता परस्परांना दोष देण्याची खेळी (ब्लेमगेम)सुरू झाली आहे. काळजीवाहू मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी पदमुक्त करण्याची विनंती केल्यानंतर राज्यपाल एन.एन. व्होरा यांनी काल राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला होता. या अहवालात विविध मुद्यांसोबतच कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा पर्यायही ठेवला होता. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी गुरुवारी रात्रीच हा अहवाल पुढील निर्णयासाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविला होता.
जम्मू-काश्मीरच्या घटनेनुसार राज्यपाल कोणतीही संवैधानिक यंत्रणा सरकार स्थापन करण्यास अपयशी ठरल्याच्या स्थितीत राष्ट्रपती शासनाची घोषणा करू शकतात.
अट्टाहास नडला
पीडीपीचे नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी पूर्ण सहा वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद स्वत:कडे ठेवण्याचा अट्टाहास बाळगत कोंडी कायम ठेवली. सईद यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी वाटाघाटी चालवाव्या यासाठी जनता दीर्घ काळ प्रतीक्षा करू शकत नाही, असे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.
ओमर जबाबदार
आमच्याकडे १९ जानेवारीपर्यंत मुदत होती; मात्र ओमर यांनीच पदमुक्त होत ही परिस्थिती ओढवून आणली आहे. लवकरच आम्हाला स्थिर सरकार स्थापन करण्यात यश येईल, अशी आशा आहे, असे पीडीपीचे मुख्य प्रवक्ते नईम अख्तर म्हणाले.
सावध पवित्रा
उद्भवलेली परिस्थिती पाहून भाजपाने पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन्ही पक्षांसोबत सरकार स्थापण्यासाठी चर्चा चालविली होती. घटनात्मक मर्यादा आणि काळजीवाहू मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांची भूमिका महत्त्वाची होती, असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर म्हणाले.
पर्याय शोधायला हवे होते
सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या पीडीपीला सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले हे निराशाजनक आहे. तीन विभागातील जनतेने पीडीपीला पसंती दर्शविली असताना या पक्षाने सरकार स्थापण्याचे पर्याय शोधायला हवे होते, असे काँग्रेस नेते जी.एस. चरक म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

जम्मू-काश्मिरात १९७७ नंतर सहाव्यांदा राष्ट्रपती राजवट लावली जात आहे. सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ १९ जानेवारीपर्यंत असल्याने नव्या सरकारची स्थापना करणे बंधनकारक होते. ओमर अब्दुल्ला यांनी तातडीने पदमुक्त करण्याची विनंती करताच राज्यपालांना गृहमंत्रालयाला लगेच अहवाल पाठविणे भाग पडले.


गेल्या १२ वर्षांत हे राज्य दुसऱ्यांदा या अवस्थेतून जात आहे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांनी तत्कालीन राज्यपाल जी.सी. सक्सेना यांना पदमुक्त करण्याची विनंती करताच राष्ट्रपती राजवटीचा मार्ग अवलंबावा लागला होता. १८ आॅक्टोबर २००२ रोजी एका पंधरवड्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती.

राष्ट्रपती राजवट लागू होताच नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे पक्ष परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करु लागले आहेत. दीर्घ काळ गुंता कायम ठेवल्यानेच राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, असे सांगताना त्यांनी परस्परांवर हल्ले केले. भाजपाने पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स या दोघांशी चर्चेचा प्रयत्न केल्याचे सांगत सावध भूमिका अवलंबली आहे.