कर्नाटकमध्ये हवी होती राष्ट्रपती राजवट

सध्या पक्षापेक्षा जात, पंथ, भाषा व इतर मुद्द्यांकडे बघूनच मतदान होते.

हैदराबाद : कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर कोणालाच बहुमत मिळाले नसल्याचे स्पष्ट झाले व त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. अशा परिस्थितीत तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हेच योग्य पाऊल ठरले असते असे मत माजी मुख्य निवडणुक आयुक्त टी. एस. कृष्णमूर्ती यांनी व्यक्त केले.
त्यांनी म्हटले आहे की, स्वबळावर सरकार स्थापन करता येईल, इतक्या जागा कोणत्याच पक्षाला जिंकता आल्या नाहीत. अशा स्थितीत राज्यपाल वजुभाई वालिया यांनी तीन महिन्यांकरिता राष्ट्रपती राजवट या राज्यात लागू करायला हवी होती. या कालावधीत जर कोणालाही सरकार स्थापणे शक्य झाले नसते तर विधानसभा बरखास्त करुन नव्याने निवडणुका घेण्याची शिफारस राज्यपालांना करता आली असती.
राष्ट्रपती राजवट हाच या प्रश्नावरचा तोडगा आहे असे नाही. मात्र आमदारांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी झालेले प्रयत्न, त्यातून होणारा घोडेबाजार व पैशाचा खेळ, खातेवाटपावरुन होणारी भांडणे, वाया जाणारा वेळ अशा साऱ्या गोष्टी राष्ट्रपती राजवट लागू केली असती तर टाळता आल्या असत्या.

मतांची अट आवश्यक
सध्या पक्षापेक्षा जात, पंथ, भाषा व इतर मुद्द्यांकडे बघूनच मतदान होते. त्याऐवजी निवडणुकांत एखाद्या पक्षाला जितकी टक्के मते मिळतील त्या प्रमाणात त्यांना जागा देण्याची पद्धत असावी. अथवा निवडणुकीत झालेल्या मतदानापैकी ३३.३३ टक्के मते ज्या उमेदवाराला मिळाली असतील त्याला विजयी घोषित करावे. ती कोणाला मिळाली नाहीत तर तिथे पुन्हा निवडणूक घ्यावी. अनेक देशांमध्ये ५० टक्क्यांवर मते मिळालेल्याच विजयी घोषित केले जाते. ही पद्धत अस्तित्वात आणण्याची पहिली पायरी म्हणून ३३.३३ टक्के निकषाची अंमलबजावणी केली पाहिजे.