राष्ट्रपतींच्या गाड्यांनाही आता लागेल नंबर प्लेट! मोटार वाहन कायद्याची समान अंमलबजावणी

राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती, तसेच राज्यांचे राज्यपाल आणि उपराज्यपाल या देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींप्रमाणेच परदेशी राष्ट्रप्रमुखांच्या भारत भेटीच्या वेळी वापरल्या जाणाºया मोटारींचीेही ‘आरटीओ’कडे नोंदणी करून, या मोटारींवर ‘नंबर प्लेट’ लावली जाणार आहे.

नवी दिल्ली - राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती, तसेच राज्यांचे राज्यपाल आणि उपराज्यपाल या देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींप्रमाणेच परदेशी राष्ट्रप्रमुखांच्या भारत भेटीच्या वेळी वापरल्या जाणाºया मोटारींचीेही ‘आरटीओ’कडे नोंदणी करून, या मोटारींवर ‘नंबर प्लेट’ लावली जाणार आहे. यामुळे शासक आणि जनता असा भेदभाव न राहता मोटार वाहन कायद्याची सर्वांसाठी समान अंमलबजावणी होईल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे. या प्रतिज्ञापत्रानुसार मंत्रालयाने २ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल यांच्या कार्यालयांना तसेच परराष्ट्र मंत्रालयास पत्र लिहून कळविले आहे की, त्यांनी या अतिविशिष्ठ व्यक्तींसाठी वापरल्या जाणाºया मोटारींची ‘आरटीओ’कडे नोंदणी केली नसेल तर ती करून घ्यावी व त्यानुसार ‘नंबर प्लेट’ मोटारींवर लावाव्या.
मंत्रालयाने न्यायालयास असेही सांगितले की, या पत्रानंतर उपराष्ट्रपती आणि त्यांच्या पत्नी वापरत असलेल्या आमच्याकडील सर्व मोटारींची आम्ही नोंदणी केली असून त्या मोटारींवर ‘नंबर प्लेट’ लावण्यात आल्या आहेत, असे उपराष्ट्रपतींच्या कार्यालयाने कळविले आहे.
त्याचप्रमाणे, परदेशी राष्ट्रप्रमुखांच्या भारत भेटीच्या वेळी वापरल्या जाणाºया १४ मोटारींची नोंदणी करण्याचे काम सुरू
आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने कळविले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर काही काळ या अतिविशिष्ठ व्यक्तींच्या मोटारींवर अन्य वाहनांप्रमाणेच ‘आरटीओ’च्या नोंदणी क्रमांकाची ‘नंबर प्लेट’ लावली जायची. मात्र कालांतराने ‘नंबर प्लेट’ ऐवजी त्या जागी फक्त सिंहांची ४ तोंडे असलेले भारताचे सोनेरी राजचिन्ह लावण्याची प्रथा सुरू केली गेली.
‘न्यायभूमी’ या स्वयंसेवी संस्थेने याविरुद्ध जनहित याचिका केली आहे. अशा मोटारींवर ‘नंबर प्लेट’ न लावणे हे मोटार वाहन कायद्याचे उघड उल्लंघन आहे. कारण कायद्यात अशा मोेटारींना नोंदणी न करण्याची व ‘नंबर प्लेट’ न लावण्याची कोणतीही सूट दिलेली नाही. शिवाय यावरून या पदांवरील व्यक्ती या लोकसेवक नव्हे, तर शासक असल्याची भावना यातून दिसून येते, तसेच राजचिन्ह लावल्याने अशा मोटारी दहशतवाद्यांचे सहज लक्ष्य ठरू शकतात.
याचिका म्हणते की, अशा मोटारींमुळे होणाºया अपघातात मृत वा जखमी होणाºयांना भरपाईसाठी कोणताही दावा दाखल करता येत नाही. कारण अपघातग्रस्त मोटारीच्या मालकाची वा नोंदणीची त्याला काहीच माहिती मिळत नाही. यातून वरिष्ठ सत्तापदांवर बसलेले उघडपणे कायदा मोडतात तर आपणही तो मोडावा, ही वृत्ती बळावते.

राष्ट्रपतींच्या जिवाला धोका

याचिकाकर्त्यांनी ‘आरटीआय’ अन्वये माहिती मागितली असता, परराषट्र मंत्रालयाने त्यांच्याकडील ‘प्रोटोकॉल विभागा’त वापरल्या जाणाºया १४ पैकी एकाही मोटारीची नोंदणी केलेली नसल्याचे सांगितले. राष्ट्रपती भवनाने मात्र त्यांच्या मोटारींची नोंदणी केलेली आहे की नाही हे न कळविता, या मोटारींचे रजिस्ट्रेशन नंबर उघड केल्याने देशाची सुरक्षा धोक्यात येईल आणि व्यक्तिश: राष्ट्रपतींच्या जिवाला धोका संभवेल, असे उत्तर दिले.