परराष्ट्र धोरणातून विश्वासतुटीचे निवारण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने परराष्ट्र धोरणावर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यास सुरुवात केली.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

एक वर्षापूर्वी केंद्रामध्ये सत्तांतर झाले आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पूर्ण बहुमताचे शासन सत्तेत आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या नव्या सरकारने परराष्ट्र धोरणावर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यास सुरुवात केली. परराष्ट्र धोरणावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भर देणारे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पंडित जवाहरलाल नेहरूंनंतर मोदी हे दुसरे पंतप्रधान आहेत. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारताच्या आर्थिक विकासाचे एक साधन म्हणून परराष्ट्र धोरणाचा वापर कशा प्रकारे केला जाईल या दृष्टिकोनातून परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिले जात आहे. तसेच नव्या सरकारने जो ‘मेक इन इंडिया’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे, तो यशस्वी होण्यासाठीही परराष्ट्र धोरणाचा साधन म्हणून वापर केला जात आहे. नव्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाच्या आराखड्यामध्ये दक्षिण आशियाला सर्वाधिक महत्त्व आहे. किंबहुना, या आराखड्याचा गाभाच दक्षिण आशिया आहे. त्यानुसार सरकारने सर्वांत आधी दक्षिण आशियाई देशांशी संबंध घनिष्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत त्यानुसार पावलेही उचलली. सर्वप्रथम दक्षिण आशिया, त्यानंतर दक्षिण पूर्व आशिया, उत्तर पूर्व आशिया, पश्चिम आशिया आणि त्यानंतर मग युरोप आणि महासत्ता अशा पद्धतीने या आराखड्याची रचना करण्यात आली आहे.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारताची अंतर्गत सुरक्षा आणि भारताचा अंतर्गत विकास हा शेजारी राष्ट्रांशी निगडित आहे. त्यामुळे शेजारी राष्ट्रांसोबत घनिष्ट संबंध प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने परराष्ट्र धोरणाची आखणी केल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या परराष्ट्र दौऱ्यांची सुरुवात भूतानसारख्या छोट्या देशापासून केली. त्यानंतर ते नेपाळमध्ये गेले. भारताच्या दृष्टीने या दोन्ही देशांचे भौगोलिक स्थान हे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गरिबी आहे. त्यामुळे भारताने या दोन्ही देशांना आर्थिक मदत देणे खूप महत्त्वाचे होते. तसेच या दोन्ही देशांकडे जलविद्युत निर्मितीची क्षमता प्रचंड आहे. परंतु आर्थिक स्रोत नसल्यामुळे हे देश विजेची निर्मिती करू शकत नाहीत. त्यामुळे भारताने भूतानमध्ये जवळपास २० अब्ज डॉलर्स आणि नेपाळमध्ये १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे.
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपल्या विदेश दौऱ्यांची सुरुवात बांगलादेशापासून केली. भारत आणि बांगलादेश
यांच्यामध्ये गेल्या ४० वर्षांपासून भू-सीमारेषा करार (लँड बॉर्डर अ‍ॅग्रीमेंट) प्रलंबित आहे. २०११मध्ये मनमोहन सिंग यांनी हा करार पुन्हा एकदा केला. पण तो यूपीए सरकारच्या काळात पूर्ण होऊ शकला नाही. आता मोदी सरकारने सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन या कराराला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी आवश्यक असलेली घटनादुरुस्ती संसदेकडून एकमताने मंजूर करून घेतलीे.
ही निश्चितच सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. यानंतर पंतप्रधानांनी श्रीलंकेचा दौरा केला. भारत-श्रीलंका या दोन देशांमध्ये बौद्ध संस्कृतीचा एक समान धागा आहे. याचा योग्य प्रकारे वापर करून मोदींनी श्रीलंकेतील, महानायक म्हणून ओळखले जाणाऱ्या सर्वांत मोठ्या बौद्ध धर्मगुरूंना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले. इतकेच नव्हेतर, भारतात आल्यानंतर या महानायकांची आणि तिबेटचे बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांची नालंदा येथे एक ऐतिहासिक भेट घडवून आणली. द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी बौद्ध संस्कृतीच्या या समान धाग्याचा परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून मोदींनी उपयोग करून घेतला. पंतप्रधानांचा मालदीव दौरा तेथील राजकीय अस्थिरतेमुळे होऊ शकला नाही.
गतवर्षी झालेल्या ‘सार्क’ परिषदेमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेतला. विशेषत: कनेक्टिव्हिटीचा मुद्दा भारताने लावून धरला. यामध्ये रस्ते, रेल्वे आणि वीज यासंदर्भातील कनेक्टिव्हिटीचे प्रश्न भारताकडून मांडले गेले. यापैकी विजेसंदर्भातील मुद्दा तत्काळ मंजूर झाला.
भारत आणि ‘सार्क’ संघटनेमधील इतर सदस्य देशांमध्ये विश्वासतुटीचा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे. सार्कमधील छोट्या देशांना नेहमीच भारताविषयी भीती वाटत आली आहे. तसेच मागील काही वर्षांमध्ये या देशांकडे भारताचे अनेकदा दुर्लक्ष झाले होते. बरेचसे निर्णय भारताला घेता आले नाहीत. याचे कारण भारतातील प्रादेशिक पक्ष, राज्यांमधील सरकारे यांनी अनेक करारांना विरोध दर्शविला. मधल्या काळात केंद्रात आघाडीचे सरकार असल्यामुळे या सरकारमधील घटक पक्षांनी परराष्ट्र धोरणावर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली होती. पण आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. सध्याचे शासन हे भक्कम बहुमतातले असल्यामुळे त्यांनी परराष्ट्र धोरणातील अनेक निर्णय जलद गतीने घेण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्य म्हणजे, भारताचे परराष्ट्र धोरण हे कोणतेही प्रादेशिक पक्ष अथवा राज्य सरकारे ठरवत नसून ते केंद्र शासन ठरवत आहे, असा सुस्पष्ट संदेश त्यातून गेला आहे. हा बदल खूप महत्त्वाचा आहे. मागील काळात निर्माण झालेल्या विश्वासतुटीमुळे दक्षिण आशियातील छोटी राष्ट्रे चीनकडे ओढली गेली होती. त्यातूनच चीनचा दक्षिण आशियावरील प्रभाव वाढू लागला होता. चीनने या छोट्या राष्ट्रांना आर्थिक मदत देऊन आपल्या प्रभावाखाली आणण्यास सुरुवात केली होती. तसेच या राष्ट्रांमधील साधनसंपत्ती विकासाचे अनेक प्रकल्प चीनने आपल्या हातात घेतले होते. त्या माध्यमातून चीनने हिंदी महासागरामधील आपला प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केली होती.
या पार्श्वभूमीवर भारताने या राष्ट्रांबाबत घेतलेली भूमिका, त्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत, विश्वासतूट कमी करण्यासाठी केलेले सकारात्मक प्रयत्न हे खूप महत्त्वाचे ठरणारे आहेत.
(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.)

आशियात प्रभाव!
मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची सर्वांत मोठी उपलब्धी म्हणजे, आशिया खंडातील विभागीय घटनांवर भारताने प्रभाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. चीनलादेखील याची दखल घ्यावी लागली आहे. त्याच वेळी भारताने आशिया खंडातील छोट्या-छोट्या देशांमध्ये बेटांच्या विकासांचे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत; तसेच या देशांना आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. या माध्यमातून दक्षिण आशियामधील चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

परराष्ट्र धोरणामधील त्यांचे यश हे वाखाणण्याजोगे आहे, हे नाकारता येणार नाही. अर्थातच, परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभराच्या अवधीमध्ये मोदी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना यश येण्यास म्हणजेच त्यांचे दृश्य परिणाम जाणवण्यास काही कालावधी नक्कीच लागणार आहे.

प्रतिमेची जपणूक!
दुसरीकडे लहान राष्ट्रांचा विश्वासही संपादन केला जात आहे. ‘मेक इन इंडिया’साठीही दक्षिण आशिया महत्त्वाचा आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी विजेची गरज आहे. त्यासाठी नेपाळ, भूतानमधील जलविद्युतनिर्मिती फायद्याची ठरेल.
‘मेक इन इंडिया’साठी आवश्यक असणाऱ्या ५०० अब्ज डॉलर्सची उभारणी करण्यासाठी या सरकारने ‘पब्लिक डिप्लोमसी’चाही वापर अत्यंत जोरकसपणे करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार विदेशातील भारतीयांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित केले जात आहे. एकूणच, देशांतर्गत पातळीवरील विकासाबाबतच्या अनेक अपेक्षा या सरकारकडून पूर्ण होणे अद्याप बाकी असल्याचे बोलले जात असले तरीही परराष्ट्र धोरणामधील त्यांचे यश हे वाखाणण्याजोगे आहे, हे नाकारता येणार नाही.

मैत्रीपूर्ण संबंधांवर भर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारच्या शपथविधी सोहळ्यापासूनच वेगळेपण सिद्ध केले. शेजारील राष्ट्रप्रमुखांशी नातेसंबंधांना दृढ करण्यासाठी त्यांनी नवे पायंडे पाडले.

शाल आणि साडी...
शेजारील देशांसोबत मैैत्रीपूर्ण संबंध दृढ करण्याच्या इराद्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या शपथविधी सोहळ्यापासूनच सुरुवात केली. या सोहळ्याला शेजारील सर्व देशांच्या प्रमुख नेत्यांना निमंत्रित करून त्यांनी मैैत्रीपर्वाचा नवा पायंडा पाडला. या सोहळ्याला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ हेही आवर्जून उपस्थित होते. दोघांत राजनैैतिक चर्चा झालीच; शिवाय मोदी यांंनी शरीफ यांच्या आईसाठी एक शाल भेट देऊन भावनिक सादही घातली. तर नवाज शरीफ यांनीही मायदेशी परतल्यानंतर हे भावनिक नाते अधिक दृढ करीत मोदी यांच्या मातोश्री हिराबेन यांच्यासाठी भेट म्हणूनही साडी पाठविली.

फायटर पायलट मंत्री...
विविध व्यवसायांनंतर राजकारणात वेगळी छाप उमटविणारे अनेक नेते मोदी सरकारमध्ये आहेत. राजीव प्रताप रुडी हे त्यापैैकीच एक होय. लढाऊ विमानाचे सारथ्य करण्याची आवड त्यांनी आजही जपली आहे. बंगळुरूमध्ये आयोजित ‘एयरो इंडिया शो’मध्ये त्यांनी भारतीय हवाई दलातील ‘सुखोई-एसयू-३० एमकेआय’ या लढाऊ विमानाचे सारथ्य करीत तासभर आकाशाला गवसणी घातली. फ्लार्इंग ओव्हरआॅल आणि जीसुटात ते खरेखुरे पायलटच वाटत होते.

मोदींनी वाजविला ढोल...
प्रभावी भाषणातून उपस्थितांना मोहित करणारे मोदी यांचे जपानभेटीत नवीन रूप पाहावयास मिळाले. टोकियोतील एका प्राथमिक शाळेतील मुलांमध्ये सहभागी होत त्यांनी आपल्या कलानिपुण आविष्काराचे उपस्थितांना अनोखे दर्शन घडविले. निष्णात कलाकाराप्रमाणे त्यांनी बासरी वाजवून उपस्थितांवर गारुड केले. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत. त्यांनी भगवान श्रीकृष्ण यांची कथाही सांगितली. दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी टोकियोतील टाटा कन्सल्टटेन्सी सर्व्हिसेसच्या कार्यक्रमातही त्यांनी ढोल वाजवून आश्चर्याचा धक्का दिला. मोदींचे कलानैैपुण्य आणि उत्साह पाहून भारतासह अवघे जगही चकित झाले.

संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये भोजन...
दरवेळी काहीतरी नवीन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांनी संसद भवनातील कॅन्टीनला भेट देऊन दुपारच्या भोजनाचा आस्वाद घेतला. पंतप्रधानपदावर असताना संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये भोजन करणारे मोदी हे पहिले व्यक्ती होय. दुपारच्या भोजनाच्या वेळी मोदी हे एकटेच आले. कॅन्टीनमध्ये पोहोचल्यानंतर त्यांनी तेथे भोजनासाठी आलेल्या खासदारांच्या अभिवादनाचा स्वीकार केला आणि एका खुर्चीवर बसले. पंतप्रधानांना पाहून कॅन्टीनचे कर्मचारी चकित झाले. मोदी २० ते २५ मिनिटे कॅन्टीनमध्ये होते. भोजनाचा आस्वाद घेतल्यानंतर त्यांनी २९ रुपयांचे बिलही चुकते केले.