थ्रीजी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची किंमत २२ टक्क्यांनी कमी

दूरसंचार नियामक प्राधिकरणने (ट्राय) अखिल भारतीय थ्रीजी स्पेक्ट्रमसाठी आधारमूल्य प्रतिमेगाहर्टझ् २,७२० कोटी रुपये असावे, अशी शिफारस केली आहे.

नवी दिल्ली : दूरसंचार नियामक प्राधिकरणने (ट्राय) अखिल भारतीय थ्रीजी स्पेक्ट्रमसाठी आधारमूल्य प्रतिमेगाहर्टझ् २,७२० कोटी रुपये असावे, अशी शिफारस केली आहे. याआधी झालेल्या लिलावाच्या किमान मूल्यापेक्षा ही शिफारस २२ टक्क्यांनी कमी असल्यामुळे मोबाईल कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. २०१० मध्ये थ्रीजी स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी ३,५०० कोटी रुपयांचे राखीव मूल्य निश्चित केले गेले होते.
ट्रायने बुधवारी अशी शिफारस केली की दूरसंचार विभागाला लिलावासाठी आणखी १५ मेगाहर्टझ् स्पेक्ट्रम सादर करायला हवे जे की संरक्षण विभागाबरोबर अदलाबदलीत मिळेल; परंतु विभागाला आशा आहे की संरक्षण मंत्रालयाकडून थ्रीजी बँडचे (२,१०० मेगाहर्टझ्) ५ मेगाहर्टझ् स्पेक्ट्रमच मिळू शकते.
ट्रायने म्हटले आहे की, प्राधिकरणने शिफारस केली आहे की, प्रत्येक लायसन्स सेवा क्षेत्रात (सर्कल) २,१०० मेगाहर्टझ् बँड स्पेक्ट्रमची किमान किंमत २,७२० कोटी रुपये असली पाहिजे. संरक्षण मंत्रालय १,९०० मेगाहर्टझ् बँडच्या स्पेक्ट्रम बदल्यात २,१०० मेगाहर्टझ् बँडपैकी १५ मेगाहर्टझ् रिकामे करून देणार आहे. संरक्षण विभागाशी तात्त्विक पातळीवर झालेल्या करारानुसार जे स्पेक्ट्रम उपलब्ध होणार आहे ते लगेचच उपलब्ध झाले नाही तरीदेखील लिलावासाठी उपलब्ध केले पाहिजे.

1 ट्रायने म्हटले आहे की, असे केले जाऊ शकते. कारण कंपन्यांना ताबडतोब स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून द्यायचे नाही. बिहार, ओडिशा आणि हिमाचल प्रदेश या तीन सर्कलमध्ये २,१०० मेगाहर्टझ् बँडच्या स्पेक्ट्रमही लिलाव व्हायला हवा जो याआधी एस-टेलसाठी राखून ठेवण्यात आला होता, अशीही सूचना नियामकने केली आहे.

2 टूजी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्यात उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये १२२ परवाने रद्द केल्यानंतर एस-टेलने आपले कामकाज थांबविले होते. २०१० मध्ये थ्रीजी स्पेक्ट्रमसाठी जे किमान मूल्य निश्चित करण्यात आले होते तेच २००८ मध्ये टूजी स्पेक्ट्रमच्या वाटपामुळे सरकारचे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान करणारे ठरले, असा ‘कॅग’ ने ठपका ठेवला होता.