पंतप्रधान, खासदारांची वेतनवाढही दृष्टिपथात

केजरीवाल सरकारचे मंत्री आणि आमदारांच्या वेतनात चौपट वाढ झाल्यानंतर पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांच्या वेतनातही वाढ करण्याच्या चर्चेची कुजबूज सरकार

- सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
केजरीवाल सरकारचे मंत्री आणि आमदारांच्या वेतनात चौपट वाढ झाल्यानंतर पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांच्या वेतनातही वाढ करण्याच्या चर्चेची कुजबूज सरकार आणि संसदेच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे. तथापि वेतनवाढीबाबत होणारी सार्वत्रिक टीका लक्षात घेता, केंद्र सरकार या संदर्भात अत्यंत सतर्क आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मंत्री व खासदारांच्या वेतनवाढीबाबतही एक स्थायी स्वरूपाची व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रांनी दिली.
वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते मिळतात. कॅबिनेट सचिवांना त्यानुसार पुढील वर्षापासून दरमहा अडीच लाख रूपये वेतन मिळेल. त्यापेक्षा पंतप्रधानांचे वेतन १0 हजारांनी अधिक, केंद्रीय मंत्र्यांचे ८ हजारांनी तर राज्यमंत्र्यांचे ५ हजारांनी अधिक असावे, तसेच खासदारांचे वेतन केंद्रीय सचिवांपेक्षा दरमहा १ हजार रूपयांनी अधिक असावे, असा प्रस्ताव सध्या सरकार समोर आहे. मंत्री व खासदारांनाही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रतिवर्षी १0 ते १२ टक्क्यांची वाढ देण्याची तरतूद या स्थायी व्यवस्थेत निर्माण झाल्यास, देशभर राजकीय नेत्यांच्या पगारावर होणाऱ्या गैरवाजवी टीकेतून कायमची सुटका होईल. त्यासाठी नवे सूत्र तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सातव्या वेतन आयोगानुसार कॅबिनेट सचिवाचे मूळ वेतन २.५0 लाख रूपये असेल तर केंद्रीय सचिवाचे मूळ वेतन २.४0 लाख रूपये असेल. वेतनवाढीचा नवा फॉर्म्युला मान्य झाल्यास, पंतप्रधानांना २.६0 लाख, केंद्रीय मंत्र्यांना २.५८ लाख, राज्यमंत्र्यांना २.५५ लाख रूपये दरमहा तर खासदारांना २.४१ लाख रूपये दरमहा मिळतील. पंतप्रधान, मंत्री व खासदारांच्या वेतनाला असे रचनात्मक स्वरूप देण्यात सरकार यशस्वी ठरले तर राज्यांमध्येही मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांसाठीही या फॉर्म्युल्याचे एक मॉडेल तयार होईल, असे या सूत्रांनी सांगितले.

७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणार
केंद्रीय मंत्री व खासदारांचे पगार यापूर्वी आॅगस्ट २0१0 साली वाढवण्यात आले होते. २0१६ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन व भत्ते मिळणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान, मंत्री व खासदारांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने वर्तविली.