पंतप्रधानांची लोकसभेच्या कामकाजाकडे पाठ; लोकसभेत केवळ एकच दिवस उपस्थित
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 23, 2021 06:18 AM2021-12-23T06:18:36+5:302021-12-23T06:20:12+5:30
‘पीएम मोदी गैरहजर’ असा फलक दाखवत विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभा कामकाजाबद्दल गंभीर नसल्याचा आरोप केला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली :संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ एकच दिवस लोकसभेतील कामकाजात सहभाग घेतला. यावरून विरोधकांनीसुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभा कामकाजाबद्दल गंभीर नसल्याचा आरोप केला आहे.
संसदीय कामकाजात जास्तीतजास्त सदस्यांनी अधिकाधिक काळ उपस्थित राहावे, असे निर्देश पंतप्रधान मोदी यांनी भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत दिले होते. परंतु स्वत: मोदी यांनी सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेतला नाही. हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात गेल्या २९ नोव्हेंबरला झाली होती. या दिवशी मोदी हजर होते. यानंतर एकही दिवस ते लोकसभेत आले नाही. पंतप्रधानांकडे असलेल्या खात्याची उत्तरे पीएमओचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनीच दिले. लोकसभेच्या एकूण १८ बैठका झाल्या. त्यापैकी केवळ पहिल्या दिवसाच्या बैठकीला ते हजर होते. त्यानंतर ते लोकसभेत आले नाही.
शेतकरी आंदोलनात मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करावी तसेच लखीमपूर खिरी प्रकरणात आरोपी असलेल्या आशिष मिश्रा यांचे वडील गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली. यासंदर्भात पंतप्रधानांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. या मागणीकडेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष दिले नाही.
पीएम गैरहजरचे फलक
या मुद्यावरून विरोधकांनी पंतप्रधानांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांनी ‘पीएम मोदी गैरहजर’ असा मजकूर लिहिलेला फलक लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनासमोर घोषणाबाजी करताना दाखविला होता.
१८ तासांचा गोंधळ
- लोकसभेच्या एकूण १८ बैठकीमध्ये ८३ तास १२ मिनिटे कामकाज झाले. त्यापैकी १८ तास ४८ मिनिटांचे कामकाज होऊ शकले नाही.
- २ डिसेंबरला लोकसभेचे कामकाज रात्री १२.२० वाजेपर्यंत चालले. या अधिवेशनात एकूण ३६० तारांकित प्रश्नांपैकी ९१ प्रश्नांना मंत्र्यांनी तोंडी उत्तरे दिली तर, ४१४० प्रश्नांना लेखी उत्तरे देण्यात आली.
- ९ डिसेंबरला सर्वाधिक ६२ सदस्यांनी शून्य प्रहरात मुद्दे उपस्थित केले. त्यापैकी २९ सदस्य या महिला सदस्य होत्या.
- या अधिवेशनात एकूण १२ विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. त्यापैकी ९ विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली.