जीएसटी विधेयकाची कोंडी फुटण्याची पंतप्रधानांना आशा

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास गुरुवारी पुन्हा सुरुवात झाली. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाची कोंडी फुटेल, अशी आशा व्यक्त

नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास गुरुवारी पुन्हा सुरुवात झाली. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाची कोंडी फुटेल, अशी आशा व्यक्त केली. यावर लोकशाही मार्गाने चर्चा होईल, असेही ते म्हणाले.
मोदी यांनी संसदेबाहेर सांगितले की, जीएसटी विधेयकाची कोंडी फुटेल. सर्व राज्यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्याच प्रमाणे सर्व राजकीय पक्षांचा प्रतिसादही सकारात्मक आहे.
महिनाभराच्या सुटीनंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आज सुरू झाला. पंतप्रधान म्हणाले की, आम्ही सुटीनंतर भेटत आहोत. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांवर विस्ताराने चर्चा होईल.
सभागृहात निकोप चर्चा होईल, अशी मला अपेक्षा आहे. माझा विश्वास आहे की, चर्चा ही उच्च पातळीवरची असेल. गरीबांशी संबंधित मुद्दे उपस्थित होतील. लोकशाही पद्धतीने सहमती निर्माण करण्याच्या मार्गावर आम्ही आहोत. अधिवेशन संपण्यापूर्वी जीएसटीची प्रक्रिया पूर्ण होईल,
असा आशावादही मोदी यांनी व्यक्त केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

संसदेत असा असेल जीएसटीचा प्रवास
- जीएसटीकडे देशातील सर्वांत मोठी कर सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे. त्यातून सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) किमान १ टक्का भर पडेल, असे मानले जात आहे. येत्या १ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्याची सरकारची योजना आहे. सेंट्रल जीएसटी विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर स्टेट जीएसटी विधेयके राज्यांच्या विधानसभांत मंजूर करून घेतली जातील. जीएसटीसाठी करण्यात आलेली घटनादुरुस्ती सप्टेंबरच्या मध्यात रद्द होणार आहे. त्यापूर्वी जीएसटी प्रणाली सरकारला लागू करावी लागेल.