आज रात्रीपासून भारतात CAA लागू होण्याची शक्यता, मोदी सरकार जारी करणार अधिसूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 11, 2024 05:10 PM2024-03-11T17:10:42+5:302024-03-11T17:12:16+5:30
CAA संसदेने मंजूर करून पाच वर्षे उलटली आहेत
आज रात्रीपासून भारतात CAA लागू होण्याची शक्यता, मोदी सरकार जारी करणार अधिसूचना
Pm Modi, CAA: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा काही दिवसांत जाहीर होऊ शकतात. याच दरम्यान पंतप्रधाननरेंद्र मोदी सुमारे ५ वाजून ४५ मिनिटांनी देशाला संबोधित करणार होते, मात्र नंतर हे संबोधन केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकार देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू करण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, CAAची अधिसूचना सोमवारी रात्री केंद्र सरकार जारी करू शकते. यानंतर आजपासून देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA लागू होऊ शकतो.
Union Home Ministry is likely to notify Citizenship Amendment Act (CAA) rules by today: Sources pic.twitter.com/Mhv1mQuwg1
— ANI (@ANI) March 11, 2024
CAA संसदेने मंजूर करून जवळपास पाच वर्षे उलटली आहेत. आता केंद्र सरकार आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी देशात CAA लागू करणार आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या निवडणूक भाषणांमध्ये अनेकदा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा CAA लागू करण्याबाबत बोलले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. अशा परिस्थितीत गृहमंत्रालयाने त्याच्या अंमलबजावणीची तयारी पूर्ण केली असून आता त्याची अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
तीन मुस्लिम देशांतील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व मिळणार!
CAA अंतर्गत, मुस्लिम समुदायासह तीन मुस्लिम बहुल शेजारील देशांतून येणाऱ्या इतर धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने सीएएशी संबंधित एक वेब पोर्टलही तयार केले आहे, जे अधिसूचनेनंतर सुरू केले जाईल. तीन मुस्लिमबहुल शेजारील देशांतून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना या पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करावी लागेल आणि सरकारी तपासणीनंतर त्यांना कायद्यानुसार नागरिकत्व दिले जाईल. यासाठी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून विस्थापित अल्पसंख्याकांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये कायद्यात सुधारणा केली होती!
२०१९मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली होती. यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या सहा अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. नियमांनुसार नागरिकत्व देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात असेल.