शेतकऱ्यांसोबत चर्चा फिस्कटल्या; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली खास विनंती

Narendra Modi On Farmers Protest : केंद्र सरकारने कायद्यात बदल करू परंतू कायदे रद्द करणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांनी केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळत भारत बंद पुकारला होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी तातडीने शेतकऱ्यांसोबत चर्चा केली होती. ती देखील निष्फळ ठरल्याने आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच देशातील जनतेला आवाहन केले आहे. 

कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकऱ्यांचा लढा तीव्र होऊ लागला आहे. शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील चर्चेच्या पाच फेऱ्या तोडगा न काढताच संपल्या आहेत. केंद्र सरकारने कायद्यात बदल करू परंतू कायदे रद्द करणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांनी केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळत भारत बंद पुकारला होता. अनेक ठिकाणी भारत बंदला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याने गृहमंत्री अमित शहा यांनी तातडीने शेतकऱ्यांसोबत चर्चा केली होती. ती देखील निष्फळ ठरल्याने आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच देशातील जनतेला आवाहन केले आहे. 

केंद्र सरकारने लिखित प्रस्तावही दिला होता. तो शेतकऱ्यांनी फेटाळल्याने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारची भूमिका मांडली आहे. याचा व्हिडीओ मोदी यांनी आज ट्विट केला असून तोमर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेची लिंक पोस्ट करत तो पाहण्याची विनंती केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिले की, '' मंत्रिमंडळातील माझे दोन सहकारी नरेंद्र सिंह तोमर आणि पीयूष गोयल यांनी नवीन कृषी कायद्यांवर आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर विस्ताराने माहिती दिली आहे. ही जरूर ऐकावी''.

मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें-https://t.co/B9GwPf5i3K

— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2020

मोदी यांनी गुरुवारी नवीन संसदेचे भूमीपूजन केले. यावेळी त्यांनी एक खास संदेश दिला होता. गुरुनानक यांची शिकवणही सांगितली होती. संवाद सुरु राहिला पाहिजे, चर्चा होत राहिली पाहिजे, असे मोदी म्हणाले होते. 

कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांचे आक्षेप आणि त्यावर सरकारचा लेखी प्रस्ताव
  नवीन कृषी कायदे मागे घ्या    
- कायद्यातील ज्या तरतुदींवर आक्षेप आहे त्यावरील खुल्या चर्चेस तयार
 व्यापाऱ्यांच्या नोंदणीची व्यवस्था न करता केवळ पॅन कार्डच्या आधारे शेतमाल खरेदीची व्यवस्था       
- नोंदणीकरिता राज्य सरकारला नियम बनविण्याचा अधिकार देण्याची तयारी
  खासगी मंडीच्या जाळ्यात शेतकरी अडकणार    
- राज्य सरकार खासगी मंडीत नोंदणीची व्यवस्था करून त्यांच्याकडून एपीएमसीप्रमाणे शुल्क आकारेल
  वादासंबंधी दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही       
- वादांचे निराकरण करण्यासाठी नवीन कायद्यात तरतूद. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना सत्र न्यायालयात जाण्याचा पर्यायही खुला
  कंत्राटी शेतीच्या नोंदणीची कायद्यात कोणतीही व्यवस्था नाही     
- नोंदणीव्यवस्था करण्याचा अधिकार राज्यांना दिल्याची तरतूद कायद्यात आहे. नोंदणी प्राधिकरणाच्या स्थापनेचाही अधिकार राज्यांना आहे. जोपर्यंत राज्यांकडून नोंदणी व्यवस्था कार्यान्वित केली जात नाही, तोपर्यंत सर्व लिखित करारांची प्रतिलिपी ३० दिवसांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपलब्ध करून  देण्याची व्यवस्था कार्यान्वित केली जाईल.
  शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मोठे उद्योजक कब्जा करतील. शेतकरी भूमिहीन होतील       
- जमीन भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्याला त्यावर कर्ज घेता येणार नाही. याशिवाय त्याला जमीन स्वत:जवळ ठेवता येणार नाही
 जमिनी जप्त होतील    
- शेतकऱ्यांविरोधात कुठलाही दंड लावला जाऊ शकत नाही. उलटपक्षी व्यापाऱ्यांविरोधात १५० टक्के दंड लावला जाऊ शकतो. शेतमाल संपूर्ण किमतीवर खरेदी करणे व्यापाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना कुठलेही बंधन नाही
  शेतमाल सरकारी एजन्सीच्या माध्यमातून विक्री करण्याचा शेतकऱ्यांचा पर्याय समाप्त होऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खासगी क्षेत्राकडे जाईल       
- विद्यमान शेतमाल खरेदी व्यवस्थेसंबंधी लेखी आश्वासन देण्याची तयारी
 वीज संशोधन विधेयक-२०२० समाप्त केला जाईल   
- शेतकऱ्यांच्या वीजभरणा करण्याच्या विद्यमान व्यवस्थेत कुठलाही बदल होणार नाही
  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन कायदा मागे घेतला जावा   
- कायद्यानुसार शेतातील तण जाळल्यास दंड तसेच कारवाईची तरतूद आहे. योग्य तोडगा काढला जाईल