Swamitva Yojana: PM मोदींनी लॉन्च केली स्वामित्व योजना; सांगितले, संपत्ती कार्डमुळे होणारे मोठे फायदे

या योजनेतून 6 राज्यांतील 763 गावांचे लोक लाभधारक असणार आहोत. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश 346, हरियाणा  221, महाराष्ट्र 100, मध्य प्रदेश 44, उत्तराखंड 50 और कर्नाटकचे 2 गाव सहभागी असणार आहेत. ('Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas' (SVAMITVA) scheme)

नवी दिल्ली - केंद्रातील मोदी सरकार ग्रामीण भारतात मोठे परिवर्तण आणताना दिसत आहे. आज (रविवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेंतर्गत जमिनीच्या मालकांना संपत्ती कार्ड वितरित करण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार जवळपास 1 लाख जमीन मालकांना त्यांच्या मोबाईलवर एमएमएस येणार असून यावरील लिंकद्वारे ते त्यांचे संपत्ती कार्ड डाऊनलोड करू शकणार आहेत.  ('Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas' (SVAMITVA) scheme)

ज्या राज्यांतील हे जमीनधारक असतील त्यांना ती राज्ये कागदोपत्री सर्टिफिकिट देणार आहेत. या योजनेतून 6 राज्यांतील 763 गावांचे लोक लाभधारक असणार आहोत. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश 346, हरियाणा  221, महाराष्ट्र 100, मध्य प्रदेश 44, उत्तराखंड 50 और कर्नाटकचे 2 गाव सहभागी असणार आहेत. 

महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये दुसऱ्या दिवशीच संपत्ती कार्ड दिले जाणार आहे. तर महाराष्ट्रात जमीनधारक लाभार्थ्यांना हे कार्ड मिळण्यास 1 महिना लागण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारी संपत्ती कार्डसाठी सामान्य शुल्क आकारणार आहे. यामुळे हे शुल्क निश्चिती आणि त्याचे विवरण यासाठी हा वेळ लागणार आहे. 

केंद्र सरकारने ज्या लोकांना संपत्ती कार्ड अथवा प्रॉपर्टी कार्ड दिले आहे, अशा लोकांशीही यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला. यावेळी मोदी म्हणाले, आता आपल्या संपत्तीकडे कुणीही वाकडी नजर टाकू शकणार नाही. 

मोदी म्हणाले, संपत्ती कार्डमुळे होणार असे फायदे -
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ही योजना म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे गावाकडे राहणाऱ्या आपल्या भावा-बहिणींना आत्मनिर्भर होण्यास मोठी मदत होईल. यानंतर मोदींनी या योजनेचे फायदे सांगितले. ते म्हणाले, "संपूर्ण जगातील मोठ-मोठे एक्पर्ट्स सांगतात, की देशाच्या विकासात, जमीन आणि घरावरील मालकी हक्काची मोठी भूमिका असते. जेव्हा, संपत्तीचे रेकॉर्ड असते आणि संपत्तीवर अधिकार असतो, तेव्हा लोकांत आत्मविश्वास निर्माण होतो. संपत्तीचे रेकॉर्ड असते तेव्हा गुंतवणुकीसाठी दरवाजे खुले होतात. संपत्तीचे रेकॉर्ड असेल, तर बँकांकडूनही सहजपणे कर्ज मिळते आणि रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराचे मार्गही निर्माण होतात. 

या वेळी लाभधारकांनीही आपली भावना व्यक्त केली. ते म्हणाले, संपत्ती कार्ड मिळाल्याने त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक बळकटी मिळाली आहे. या कार्डमुळे त्यांना बँकांकडून सहजपणे लोन मिळू शकेल. एवढेच नाही, तर गावातील त्यांच्या संपत्तीचे वादही कमी होतील. यावेळी बोलताना रामरती यांनी पंतप्रधान मोदींना सांगितले, 20 वर्षांपूर्वीच माझ्या पतीचे निधन झाले होते. मात्र, हा कागद मिळाल्याने, आता आम्हाला आमच्या घरातून कुणीही काढू शकत नाही.

मोदी म्हणाले, आज 1 लाख लोकांना हे कार्ड मिळाल्याने. त्याचा विश्वास वाढला आहे. या कार्डमुळे गावात राहणाऱ्या लोकांत एतिहासिक बदल होईल. आज आपल्याकडे एक अधिकार आहे. आपले घर आपलेच आहे, ते आपलेच राहील हे सांगणारे कायदेशीर कागदपत्रे आहेत. ही योजना देशातील गावांत एतिहासिक परिवर्तन आनेल.

अशी आहे योजना? 
या योजनेनुसार जमीनधारक त्यांची संपत्ती आर्थिक प्रमाणे वापरू शकणार आहेत. या संपत्तीचा उपयोग कर्ज घेणे किंवा अन्य आर्थिक लाभ घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

पुढील चार वर्ष राबवली जाणार योजना -
पंचायत राज मंत्रालयाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. 24 एप्रिल 2020 ला मोदींनी या योजनेची घोषणा केली होती. याचा उद्देश ग्रामीण भागातील लोकांना 'रेकॉर्ड ऑफ राइट्स' देण्यासाठी संपत्ती कार्डचे वितरण करणे हा आहे. पुढील चार वर्षांत ही योजना राबविली जाणार आहे. याद्वारे देशातील 6.62 लाख गावांना लाभ दिला जाणार आहे. सध्या प्रायोगित तत्वावर १ लाख लोकांना लाभ मिळणार आहे.