पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागावी

काँग्रेसची मागणी : शेतकरी माघार घेणार नाहीत

शिलेश शर्मा

नवी दिल्ली : शेतकरी करीत असलेल्या आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर भाष्य आणि फटकाऱ्यानंतर काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांची माफी मागावी, अशी मागणी सोमवारी केली.

पक्षाचे महासचिव रणदीप सुरजेवाला यांनी ही मागणी करून स्पष्ट केले की, जोपर्यंत सरकार तिन्ही काळे कृषी कायदे मागे घेत नाही, तोपर्यंत शेतकरी परत जाणार नाहीत. मोदी सरकार अहंकारामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याला सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या भाष्यातून दुजोराच दिला आहे. या भाष्यानंतर सरकारकडे ते कायदे मागे घेणे हाच एकमेव रस्ता आहे. दुसरीकडे हरयाणा काँग्रेसच्या प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा यांनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्यावर टीका करताना म्हटले की, त्यांचे सरकार शेतकऱ्यांवर जुलूम करीत असून, त्याचे परिणाम रविवारी किसान पंचायतीत बघायला मिळाले.
काँग्रेसने खट्टर आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर ते शेतकऱ्यांना त्यांनी विरोध व्यक्त करू नये यासाठी दिल्लीला येणाऱ्या राज्यांच्या सीमावर अडवत असल्याचा आरोप केला. पाण्याचे फवारे मारणे, रस्ते खोदणे, लाठीमार आदी उपायांनी आंदोलन उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याच कारणामुळे शेतकरी संतापले असून, त्याचा अनुभव रविवारी हरयाणात बघायला मिळाला, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा अभ्यास
पणजी : कृषी कायद्यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदविली आहेत, त्या निरीक्षणांचा केंद्र सरकार अभ्यास करेल, असे भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शाहनवाज हुसैन यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. कृषी कायद्यांचा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याविषयी जास्त बोलता येणार नाही, पण हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच आणले गेले आहेत. न्यायालयाने केलेल्या भाष्याविषयी केंद्र सरकार अभ्यास करेल व वकिलांमार्फत न्यायालयात त्याविषयी सरकारची भूमिका सादर केली जाईल, असे हुसैन यांनी नमूद केले.

शेतकरी आंदोलनामुळे भाजप-जेजेपी नेत्यांपुढे संकट

nचंदीगड : हरयाणात भाजप आणि जेजेपीचे नेते जिथे जातात तिथे आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना अनेकदा आपले कार्यक्रम रद्द करावे लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची कर्नालमधील सभा रविवारी रद्द करावी लागली. 

nशेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या 
पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आणि त्यांचे कॅबिनेट यांना आंदोलकांच्या संतापाला सामोरे जावे लागत आहे. हरयाणात भाजप आणि त्यांचा सहयोगी पक्ष यांचे नेते सध्या कार्यालय आणि घर या ठिकाणीच असतात.