अधिवेशनात वटहुकमासंबंधित विधेयकांना अग्रक्रम

आगामी संसद अधिवेशनात वटहुकमांचे कायद्यांत रूपांतर करणारी विधेयके अग्रक्रमाने मंजूर करून घेण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.

नवी दिल्ली : आगामी संसद अधिवेशनात वटहुकमांचे कायद्यांत रूपांतर करणारी विधेयके अग्रक्रमाने मंजूर करून घेण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.
येत्या २६ नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. यादरम्यान चेक बाऊन्स प्रकरणांशी निपटण्यासाठीचे दी निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट (अमेंडमेंट) बिल २०१५, उच्च न्यायालयात वाणिज्यिक विभागांच्या गठणाचा मार्ग प्रशस्त कणारे ‘दी कमर्शियल डिव्हिजन अ‍ॅण्ड कमर्शियल अपिलिट डिव्हिजन आॅफ हायकोर्टस् अ‍ॅण्ड कमर्शियल बिल २०१५’ या दोन वटहुकमांचे कायद्यात रूपांतर करणारी दोन विधेयके अग्रक्रमाने मंजूर करून घेण्यावर सरकारचा भर असेन. याशिवाय सलोखा समझोत्याद्वारे वाद वेगाने निकाली काढण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आणले गेलेले ‘मध्यस्थता व सलोखा समझोता (दुरुस्ती) वटहुकूम २०१५’ मंजूर करण्याचेही सरकारचे प्रयत्न असतील.
पावसाळी अधिवेशन गोंधळामुळे पाण्यात गेल्याने आता हिवाळी अधिवेशनात ही महत्त्वपूर्ण विधेयके पारित करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. तूर्तास कमी वादग्रस्त अशी विधेयके पारित करण्याचे सरकारचे डावपेच आहेत. महत्त्वपूर्ण जीएसटी विधेयक पारित करण्याचेही सरकारचे मनसुबे आहेत.
यासंदर्भात काँग्रेसने काहीसे अनुकूल संकेत दिले आहेत. संसदीय कामकाजमंत्री एम. वेंकय्या नायडू येत्या मंगळवारी दोन्ही सभागृहांच्या रालोआ नेत्यांची भेट घेतील. यानंतर २५ नोव्हेंबरला महत्त्वपूर्ण विधेयकांवर सर्वसहमती मिळविण्याच्या प्रयत्नांतर्गत सर्वपक्षीय बैठक बोलवली जाईल.