अन्नधान्य खरेदीमध्येही आता खासगी कंपन्या! केंद्राचे सर्व राज्यांना पत्र

केंद्राने सर्व राज्यांना पाठवले पत्र; खरेदी वाढणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) आणि राज्य सरकारच्या संस्थांव्यतिरिक्त आता खासगी कंपन्याही लवकरच देशातील अन्नधान्य खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी टीका सुरू केली आहे.

केंद्राच्या या योजनेची माहिती देताना केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले, देशातील बफर स्टॉकसाठी अन्नधान्य खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना आमंत्रित करणार आहे. ते म्हणाले, यासंदर्भात अन्न मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना आधीच पत्र लिहिले आहे. यामुळे खरेदी प्रक्रियेत कार्यक्षमता येईल.

गव्हाच्या किमती का वाढल्या?
nपांडे म्हणाले की, देशात गव्हाचा पुरेसा साठा असून गरज भासल्यास सरकार साठेबाजांवर कारवाई करेल. 
nएफसीआयच्या गोदामांमध्ये २.४ कोटी टन गहू उपलब्ध आहे. 
nकेंद्र गव्हाच्या साठ्याची माहिती देण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून साठा मर्यादेवर विचार करू शकते. देशातील गव्हाच्या किमती सट्टेबाजीमुळे वाढल्या आहेत, असे पांडे म्हणाले.

 राज्यांना स्पष्ट इशारा
nअन्न सचिव म्हणाले, केंद्राने राज्य सरकारांना अन्नधान्याच्या खरेदीबाबत स्पष्ट संदेश दिले आहेत. 
nकेंद्र राज्यांकडून अन्नधान्य खरेदीसाठी जास्तीत जास्त केवळ दाेन टक्केपर्यंतच आकस्मिक खर्च देईल. राज्यांनी खरेदी व्यवस्था सुधारली नाही तर केंद्र सरकार त्यांना दाेन टक्के आकस्मिक खर्चही देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.  
nकाही राज्यांनी त्यांच्या वतीने आठ टक्केपर्यंत कर आणि शुल्क लादले आहे, जे आतापर्यंत केंद्र सरकार भरत आहे.
नेमकी कशाची खरेदी? 
सध्या प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ हे किमान आधारभूत किमतीच्या आधारावर थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले जातात.
हे धान्य कल्याणकारी योजनांतर्गत गरिबांमध्ये वितरित केले जाते.

खासगी क्षेत्र चांगली खरेदी करते : पांडे
केंद्रीय अन्न सचिव म्हणाले की, सरकार अन्नधान्य खरेदी प्रक्रियेत खासगी क्षेत्रालाही सहभागी करून घेऊ इच्छित आहे. फक्त अन्न महामंडळ आणि राज्य सरकारनेच अन्नधान्य विकत घ्यावे? 
मी नुकताच आंतरराष्ट्रीय धान्य परिषदेला गेले होते, जिथे खासगी कंपन्या खरेदीचे काम अधिक चांगल्याप्रकारे करत आहेत. 
सरकारी संस्थांपेक्षा कमी खर्चात आणि चांगल्या कार्यक्षमतेने अन्नधान्य खरेदीचे काम खासगी कंपन्या करू शकत असतील, तर सरकारला यात काही आक्षेप नाही, असे ते म्हणाले.