सौरऊर्जेसाठी खासगी कंपन्यांत स्पर्धा रंगणार

सौरऊर्जेची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमधे स्पर्धेला प्रोत्साहन देत देशात सौरऊर्जा (सोलर पॉवर) अधिक स्वस्त दरात उपलब्ध करण्याचा मोदी सरकारचा इरादा आहे

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
सौरऊर्जेची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमधे स्पर्धेला प्रोत्साहन देत देशात सौरऊर्जा (सोलर पॉवर) अधिक स्वस्त दरात उपलब्ध करण्याचा मोदी सरकारचा इरादा आहे. नवीन आणि नवीकरण ऊर्जा मंत्रालयाने या स्पर्धेसाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार केली आहेत. सरकारच्या अपेक्षेनुसार हा प्रयोग यशस्वी झाला तर ग्राहकांना अधिक स्वस्तात वीज उपलब्ध होऊ शकेल.
नवीन आणि नवीकरण ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मोदी सरकारने देशात सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य पाच पटीने वाढवले आहे. मंत्रालयाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सौरऊर्जा कंपन्यांमधल्या स्पर्धेला अधिक उत्तेजन दिले जाणार असून ग्राहकांना स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. सौरऊर्जा क्षेत्रात ग्रीड कनेक्टेड सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांसाठी टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव्ह बिडिंगचे तत्त्व अवलंबले जाणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या सरकारी व खासगी कंपन्यांना बरोबरीची संधी देण्यात येईल. परवानाधारक सौरऊर्जा वितरण कंपन्यांकडून अधिकाधिक वीज खरेदी करून ती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा इरादा असल्याने सौरऊर्जा निर्माते, वितरक व ग्राहक यांच्यातील व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणणे, हा नव्या योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.


कसे असेल स्पर्धेचे स्वरूप
इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅक्ट २00३ च्या उद्देशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की वीजनिर्मिती आणि वितरणात स्पर्धेला उत्तेजन दिले पाहिजे. मंत्रालयाने सौरऊर्जेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे त्यानुसारच तयार केली आहेत. सौरऊर्जा निर्मिती कंपन्या वीज विक्रीच्या लिलावासाठी प्राथमिक दर जाहीर करतील आणि वीज खरेदी करणाऱ्या कंपन्या लिलावातील दरानुसार ही वीज खरेदी करतील. या व्यवहारामुळे सौरऊर्जा निर्मात्यांमधील स्पर्धा वाढेल.
अशी गरज नाही की सौरऊर्जेची सारी वीज केवळ डिस्कॉमच खरेदी करील. एखादी खासगी वीज वितरण कंपनीही डिस्कॉमच्या माध्यमातून सौरऊर्जा वीज विक्रीचा करार करून त्याचे वितरण करू शकेल. खासगी वितरण कंपनीला ताशी ७ पैसे प्रति किलोवॅट दराने व्यावसायिक नफा कमवता येईल. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सौरऊर्जा निर्माते व वितरक यांना किमान २५ वर्षांचा वीज खरेदी करार करावा लागेल. दरवर्षी वीज दर किती प्रमाणात वाढेल, हे या करारातच नमूद असेल.
भारतात सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य मोदी सरकारने वाढवल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक सौरऊर्जा विकासकांचे लक्ष भारताने वेधून घेतले आहे. त्यांच्या सहभागामुळे देशात ग्राहकाला स्वस्त दरात वीज उपलब्ध होण्याचा मार्ग लवकरच प्रशस्त होणार आहे.