"खासगी रुग्णालयांना सुरक्षा पुरविण्याचे आदेश देऊ शकत नाही; भरमसाट बिल आकारणारे स्वत: सुरक्षा घेऊ शकतात"

न्या. एक. के. कौल व न्या. ए. एस. ओक यांनी म्हटले आहे की, खासगी रुग्णालये भरमसाट बिल आकारतात व ते स्वबळावर सुरक्षा व्यवस्था करून घेऊ शकतात. एवढी खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होमला सरकार कशी काय सुरक्षा पुरवणार, असा सवालही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.

 

नवी दिल्ली : व्यवसायासारखी चालवली जाणारी खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम यांना सुरक्षा पुरविण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रुग्णांचे नातेवाईक व इतरांकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांना सुरक्षा पुरवावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली.

न्या. एक. के. कौल व न्या. ए. एस. ओक यांनी म्हटले आहे की, खासगी रुग्णालये भरमसाट बिल आकारतात व ते स्वबळावर सुरक्षा व्यवस्था करून घेऊ शकतात. एवढी खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होमला सरकार कशी काय सुरक्षा पुरवणार, असा सवालही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.
दिल्ली मेडिकल असोसिएशनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय हंसारिया म्हणाले की, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी हल्ल्यांमुळे असुरक्षित झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांना सुरक्षा पुरविण्याची यंत्रणा हवी, असे त्यांना वाटते. मात्र, खासगी क्षेत्रात सुरक्षा यंत्रणेची अपेक्षा सरकारकडून कशी काय करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.