१५० गाड्या व ५० रेल्वे स्टेशनचेही खासगीकरण; नीती आयोगाने पाठविले रेल्वे मंडळाला पत्र

देशातील रेल्वेचे खासगीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील १५० रेल्वे गाड्या व ५० रेल्वे स्थानकांचे खासगीकरण करण्यासाठी सर्वाधिकार कृती दल स्थापन करण्याचे निर्देश रेल्वे मंडळाला दिले आहेत.

नवी दिल्ली : देशातील रेल्वेचे खासगीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील १५० रेल्वे गाड्या व ५० रेल्वे स्थानकांचे खासगीकरण करण्यासाठी सर्वाधिकार कृती दल स्थापन करण्याचे निर्देश रेल्वे मंडळाला दिले आहेत.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष व्ही. के. यादव यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वाधिकार कृती दल स्थापन करून कालावधी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दलामध्ये नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, व्ही. के. यादव यांच्यासह अर्थ, गृहनिर्माण व नगर विकास मंत्रालयाचे सचिव सदस्य राहणार आहेत. रेल्वे मंडळाने देशातील ४०० स्टेशनना जागतिक दर्जा देण्याचे लक्ष्य होते. परंतु फारच थोडी स्टेशन विकसित करण्यात यश मिळाल्याचे कांत यांनी म्हटले.
यासंदर्भात अमिताभ कांत यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली आहे. रेल्वेच्या खासगीकरणाला वेग देऊन ५० स्टेशनचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने करण्याचे निर्देश गोयल यांनी दिले आहेत. काही दिवसांमध्ये सहा विमानतळांचे खासगीकरण करणाचा अनुभव लक्षात घेता रेल्वे स्टेशनचे खासगीकरण करण्यासाठी तीच प्रक्रिया अवलंबावी, असेही या पत्रात सुचविले आहे. पहिल्या टप्प्यात १५० रेल्वे गाड्यांचे खासगीकरण केले जाईल. पहिली खासगी रेल्वे तेजस एक्स्प्रेस लखनऊ-दिल्ली गेल्या ४ आॅक्टोबरला सुरू झाली. यात प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

कृती दल करेल शिफारस
कोणत्या रेल्वेगाड्या व कोणत्या स्टेशनांचे खासगीकरण करावे, याबाबत कृती दल शिफारस करेल आणि त्याआधारे निर्णय घेण्यात येईल. सध्या कोणत्याही गाड्या वा स्टेशनांबाबत निर्णय झालेला नाही.