जाहिरातींवर निर्बंध घालण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने वापरला विशेषाधिकार

सरकारी जाहिरातींच्या सत्ताधाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या गैरवापरास कसा आळा घालता येईल यावर विचार करण्यासाठी न्यायालयाने यापूर्वी एक त्रिसदस्यीय

नवी दिल्ली : सरकारी जाहिरातींच्या सत्ताधाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या गैरवापरास कसा आळा घालता येईल यावर विचार करण्यासाठी न्यायालयाने यापूर्वी एक त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. त्या समितीच्या शिफारशी खंडपीठाने स्वीकारल्या व त्यांचे न्यायालयीन आदेश म्हणून पालन केले जावे, असे निर्देश दिले. या विषयी सध्या कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४१ अन्वये असलेल्या विशेषाधिकारात आपण हा आदेश देत आहोत व संसदेने कायदा करीपर्यंत तो लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जाहिरातींमध्ये मंत्री व राजकीय नेत्यांच्या फोटोंना बंदी घालण्याची कारणमीमांसा करताना खंडपीठाने ३३ पानी निकालपत्रात म्हटले: कोणत्या ना कोणत्या सोहळ््याच्या वा प्रसंगाच्या निमित्ताने माध्यमांमध्ये दररोज सरकारी जाहिराती प्रसिद्ध होत असतात. अशा जाहिरातींमध्ये सरकारी मंत्री अथवा राजकीय नेत्याचे छायाचित्र छापल्याने त्या जाहिरातीमधील मजकूरविषय ही त्या व्यक्तीची कामगिरी आहे, असे स्वाभाविकपणे सूचित होते. किंवा जाहिरातीत उल्लेख केलेल्या सरकारी योजना अथवा कार्यक्रम ही त्या व्यक्तीची देन आहे, असा संदेश जनतेत जातो. परिणामी अशा प्रकारे छायाचित्र प्रसिद्ध करण्याने त्या संबंधित व्यक्तीचे स्तोम माजविले जाते. अशा प्रकारे ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांनी जनतेच्या पैशातून स्वत:च्या पक्षाची व नेत्यांची प्रतिमा उजळ करणे हे लोकशाहीच्या मुलभूत संकल्पनेस पूर्णपणे छेद देणारे आहे.
मुद्दा अखत्यारिचा
काही बाबी न्यायालयीन अधिकारकक्षेत मोडत नसल्यामुळे त्या सरकारवर सोडायला हव्या. धोरण आणि अन्य बाबींवर जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी सरकारकडून जाहिरातींचा वापर केला जातो, असे सांगत अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत जाहिरातींचा मजकूर आणि त्यावर होणारा खर्च करदात्यांच्या खिशातून दिला जात असल्यामुळे त्रिसदस्यीय समितीकडे मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचे काम सोपविले होते. मेनन यांच्यासह लोकसभेचे माजी सरचिटणीस टी.के. विश्वनाथन, माजी सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार यांचा समितीत समावेश होता.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)