जीडीपीवरून प्रियांका गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

सरकार खोटी आश्वासने देत असून, देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करीत असल्याचा आरोप केला

नवी दिल्ली : विकासाच्या घटत्या दरावरून काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी शनिवारी भाजप सरकारवर हल्ला केला. हे सरकार खोटी आश्वासने देत असून, देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करीत असल्याचा आरोप केला. भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत आणखी घसरून ४.५ टक्क्यांवर आला. गेल्या सहा वर्षांतील हा नीचांक आहे, असे शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

आश्वासनांमागून आश्वासने, दरवर्षी दोन कोटी रोजगारांची निर्मिती, शेतमालाला दुप्पट भाव, चांगले दिवस, मेक इन इंडिया, अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची बनवण्याचे आश्वासन, या आश्वसानांना आज कार्य अर्थ उरला आहे? आज जीडीपीचा दर ४.५ टक्क्यांवर उतरला आहे व त्यातून दिसते हेच की, वरील सगळी आश्वासने खोटी आहेत, असे गांधी यांनी हिंदीत केलेल्या टष्ट्वीटमध्ये म्हटले.

भाजपने देशाला उद्ध्वस्त केले. भारताला विकासाची व त्याच्या अर्थव्यवस्थेला वाढीची इच्छा आहे; परंतु सरकारच्या अपयशामुळे तसे झालेले नाही, असेही प्रियांका गांधी म्हणाल्या. टष्ट्वीटसोबत त्यांनी २६ तिमाहींतील सर्वात कमी जीडीपी अशा ओळी टाकून चित्रही दिले.
शिरोमणी अकाली दलाचे नेते नरेश गुजराल यांनी सध्याची अर्थव्यवस्था ही इशारा देणारी असून, आम्हा सगळ्यांना तिची काळजी वाटत आहे, असे म्हटले. रोजगार नसणे आणि वाढ होत नाही त्यातून बेरोजगारी वाढली आहे हीच परिस्थिती इशारा देणारी आहे, असे गुजराल म्हणाले.

जनता दलाचे (संयुक्त) नेते के.सी. त्यागी म्हणाले की, घटता विकास दर, सार्वजनिक उपक्रमांची मालमत्ता खासगी लोकांना विकणे आणि कृषी क्षेत्राला आलेली मरगळ व त्यामुळे खेड्यांतून शहरांत येत असलेला बेरोजगार याबद्दल आमचा पक्ष चिंतेत आहे.
सरकारने अर्थतज्ज्ञ किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू नये. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यासारख्यांशी या विषयावर चर्चा केली पाहिजे. हा संघर्षाचा विषय नाही, तर चर्चाविनिमयाचा असल्याचे त्यागी म्हणाले.

भाजपच्या मित्रपक्षांना चिंता
आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० च्या दुसºया तिमाहीत विकास दर फारच खाली आल्यानंतर भाजपच्या मित्रपक्षांपैकी एकाने सरकारमध्ये ‘बुद्धीची तूट’ असल्याकडे लक्ष वेधले, तर दुसºया पक्षाने या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने तातडीने राजकीय नेते व अर्थतज्ज्ञांची बैठक घ्यावी, अशी सूचना केली. दरम्यान, भाजपचे नेते आर्थिक परिस्थितीवर जाहीरपणे भाष्य करणे टाळत आहेत.