आधी समस्यांचे निदान मग उपाय

भारतातील संरक्षित व्याघ्र प्रकल्पांमधील वाघांची संख्या लवकरात लवकर २५00 पर्यंत वाढविण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. ते साधताना आधी हा संपूर्ण विषय समग्र विचारात घेऊन समस्यांचे निदान होणे गरजेचे आहे.

- खासदार विजय दर्डा
(सदस्य, नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन कमिटी)

भारतातील संरक्षित व्याघ्र प्रकल्पांमधील वाघांची संख्या लवकरात लवकर २५00 पर्यंत वाढविण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. ते साधताना आधी हा संपूर्ण विषय समग्र विचारात घेऊन समस्यांचे निदान होणे गरजेचे आहे. मगच प्रभावी उपाययोजना शक्य होईल.
२0१२ हे वाघांसाठी क्रौैर्याचे वर्ष ठरले. त्यावर्षी ७८ वाघ मारले गेले. सरकारी आणि प्रशासकीय पातळीवर वाघ वाचविण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न नक्कीच प्रशंसनीय आहेत; पण ते पुरेसे नाहीत. शिकारी अजून थांबलेल्या नाहीत. वाघाच्या शरीराचे भाग अजूनही दक्षिण-पूर्व आशियात सर्रास निर्यात होत आहेत. एकीकडे हे कटु वास्तव अधोरेखित होत असतानाच सगळा दोष जंगलातल्या शिकारी जनजातींच्या माथ्यावर मारून त्यांना विस्थापित करण्याची चर्चा सुरू आहे. त्यांचे विस्थापन नव्हे, तर पुनर्वसन आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर हा संपूर्ण विषय समग्रपणे विचारात घ्यायला हवा. समस्यांचे निदान होत नाही तोवर इलाज अवघड आहे. वाघांच्या शिकारींसाठी आणि त्यांच्या संवर्धनातील अडथळ्यांसाठी फक्त आदिवासी जनजातींना जबाबदार धरणे गैर आहे. जंगलाची खडान्खडा माहिती असलेल्या जनजातींचा शिकारी धूर्तपणाने वापर करून घेत आहेत. लौकिक स्वार्थाचा पुरता स्पर्श न झालेल्या या जनजातींचा वापर वाघांना विषबाधा करण्यापासून त्यांचा माग काढण्यापर्यंत अनेक बाबतीत करून घेतला जातो. त्यांना जंगलातून पूर्णत: विस्थापित करणे अवघड आहे. म्हणूनच वाघांच्या संवर्धन आणि संरक्षणात त्यांना सहभागी करून घेणे अधिक फायद्याचे ठरेल.
व्याघ्र संवर्धन आणि संरक्षणात राज्यांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. संरक्षित व्याघ्र प्रकल्पाच्या जंगलातून हमरस्ते काढले जाणार नाहीत याची कटाक्षाने काळजी घेणे आवश्यक आहे. माणूूस आणि जंगलातील प्राणी यांच्यातील संघर्षाला कमीत कमी वाव ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपल्या सर्व संरक्षित व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये योग्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक होणे आवश्यक आहे.

परदेशातील उद्योगांवर बंदी आणा : वाघाच्या अवयवांवर आधारित औषधी द्रव्ये निर्माण करणारे उद्योग परदेशांमध्ये आहेत. तेथून मागणी आहे, म्हणून येथून पुरवठा होत असतो. आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन परदेशांमधील अशा उद्योगांवर पूर्णत: बंदी आणण्यासाठी रेटा लावणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी समितीच्या माध्यमातून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.