‘मोदी केअर’च्या मार्गात अडचणी ; विमा कंपन्यांशी कराराची घाई

तब्बल ५० कोटी लोकांना आरोग्य विम्याची सेवा देणारी महत्त्वाकांक्षी ‘मोदी केअर’ योजना अनंत अडचणींचा सामना करीत आहे.

नवी दिल्ली : तब्बल ५० कोटी लोकांना आरोग्य विम्याची सेवा देणारी महत्त्वाकांक्षी ‘मोदी केअर’ योजना अनंत अडचणींचा सामना करीत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना सुरू करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी रुग्णालये आणि विमा कंपन्या यांच्याशी करार करण्याची घाई करण्यात येत आहे.
ही योजना इतकी मोठी आहे की, संपूर्ण दक्षिण अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढ्या लोकांना मोफत आरोग्यसेवा मिळणार आहे. योजनेची घोषणा होऊन पाच महिने झाले आहेत. तथापि, रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांशी कराराचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही.
या योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा १५ आॅगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरील भाषणातून करण्याची पंतप्रधान मोदी यांची इच्छा आहे. त्याआधी हे सारे काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी ४० टक्के गरिबांना या योजनेत आरोग्य विम्याचे संरक्षण पुरविण्यात येणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०१७च्या अहवालानुसार भारतातील ५२ दशलक्ष जनतेच्या आरोग्य सेवेवरील खर्च दारिद्र्यरेषेखाली आहे.
मोदी सरकारची या वर्षातील ही दुसरी मोठी कल्याणकारी योजना आहे. याआधी सरकारने ५०० दशलक्ष गरीब कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमात सामावून घेतले होते. मोदी केअर योजनेत प्रत्येक गरीब कुटुंबास वर्षाला ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळतील. याआधीची अशीच एक केंद्रीय आरोग्य विमा योजना फारशी यशस्वी ठरलेली नाही. पण १० वर्षांत पात्र लाभार्थ्यांपैकी ६१ टक्के लोकांपर्यंतच या योजनेचे लाभ पोहोचू शकले.

कंपन्या व रुग्णालयेच ठरली नाहीत
मोदी केअरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण यांनी सांगितले, योजनेचे लाभार्थी निश्चित झाले आहेत.
आयटी व्यवस्था तयार आहे. योजनेत सहभागी होणारी खासगी व सरकारी रुग्णालये आणि विमा कंपन्या मात्र अजून ठरलेल्या नाहीत. खासगी क्षेत्राच्या मदतीशिवाय इतक्या मोठ्या संख्येतील लोकांना आरोग्यसेवा पुरविणे शक्य नाही.
एवढी क्षमता सरकारी क्षेत्रात नाही. ही योजना येत्या स्वातंत्र्य दिनी, १५ आॅगस्टला तयार असेल, अशी आशा आहे.