मतदानाच्या पावतीसाठी १६ लाख यंत्रांची खरेदी

निवडणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मतदानयंत्रांच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका उपस्थित करून विरोधी पक्षांनी

नवी दिल्ली : निवडणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मतदानयंत्रांच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका उपस्थित करून विरोधी पक्षांनी रान उठविले असताना मतदानाची छापील पावती देण्याची सोय असलेली १६.१५ लाख मतदानयंत्रे खरेदी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
‘व्होटर व्हेरिफाएबल पेपर आॅडिट ट्रेल युनिट’ (व्हीव्हीपीएटी)ची सोय असलेली यंत्रे सप्टेंबर २०१८ पर्यंत उपलब्ध होतील. निवडणूक आयोगाने याआधी दोन टप्प्यांत मिळून अशी ५३,८०० यंत्रे खरेदी केली असून, आणखी ३३,५०० यंत्रांची मागणी नोंदविली आहे. अशा प्रकारे एकूण १७ लाख दोन हजार ३०० ‘व्हीव्हीपीएटी’ यंत्रे उपलब्ध होतील व सन २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत
अशी यंत्रे वापरणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे.
‘सध्याचे वातावरण’ पाहता अशी यंत्रे खरेदी करण्यासाठी लागणारा निधी लवकर मंजूर करावा, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसीम झैदी यांनी गेल्याच आठवड्यात लिहिले होते. या निर्णयानुसार बेंगळुरूच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हैदराबादच्या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन सरकारी कंपन्यांकडून १६ लाख १५ हजार ‘व्हीव्हीपीएटी’ यंत्रे आयोग येत्या दोन वर्षांत खरेदी करेल. प्रत्येकी १६, ५०० रुपये एवढ्या अपेक्षित किंमतीने ३,१७३ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. कंपन्यांशी वाटाघाटी करून नेमकी किंमत ठरविली जाईल.
याखेरीज चालू वर्षात नेहमीची मतदानयंत्रे आणि ‘व्हीव्हीपीएटी’ यंत्रांची खरेदी करणे व आगामी वर्षातील खरेदीसाठी ४० टक्के अग्रिम रक्कम देण्यासाठी पुरवणी मागण्या/ सुधारित अंदाजाच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगास १,६०० कोटी रुपये लगेच उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय झाला. 


मतदानप्रक्रिया अधिक पारदर्शी व्हावी व मतदारास खात्री व्हावी, यासाठी मतदानयंत्रांमध्ये अशी ‘व्हीव्हीपीएटी’ युनिटची सोय करण्याची कल्पना निवडणूक आयोगाने ४ आॅक्टोबर २०१० रोजी राजकीय पक्षांच्या बैठकीत मांडण्यात आली.ही सूचना मान्य केल्यावर अशी यंत्र वापरण्यासाठी निवडणूक नियमावलीत आॅगस्ट २०१३ मध्ये सुधारणा केली गेली.सध्या हा विषय पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून ही सोय सर्व केंद्रांवर केव्हापर्यंत उपलब्ध करणार अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती.सर्व मतदानयंत्रांमध्ये अशी सोय टप्प्याटप्प्याने केली जावी आणि त्यासाठी लागणारा निधी केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगास उपलब्ध करून द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या अपिलावर ८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी दिला.

‘व्हीव्हीपीएटी’ म्हणजे काय?

सर्व मतदानयंत्रांमध्ये अशी सोय टप्प्याटप्प्याने केली जावी आणि त्यासाठी लागणारा निधी केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगास उपलब्ध करून द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या अपिलावर ८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी दिला.
त्यावर मतदाराचे नाव, मतदारयादीतील क्रमांक व त्याने मत दिलेल्या उमेदवाराचे निवडणूक चिन्ह असा तपशील असतो. ही छापील पावती यंत्रातील एका पारदर्शक खिडकीतून सात सेकंदांपर्यंत पाहता येते. ती पाहून मतदार आपण दिलेले मत योग्य प्रकारे नोंदले गेले आहे याची खात्री करू शकतो.
७ सेकंदांनंतर ही मतदानाची पावती आपोआप कापली जाऊन यंत्रासोबत जोडलेल्या एका सीलबंद पेटीत जमा होते. नंतर अशा सर्व स्लीप पुढील सहा महिने किंवा संबंधित निवडणुकीचे प्रकरण हायकोर्टात गेले तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जपून ठेवल्या जातात.