प्रा. साईबाबा तुरुंगातच; सुटकेच्या हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

हायकोर्टाने दिलेला अस्पष्ट निकाल व आदेश निलंबित करणे आवश्यक आहे, असे आमचे ठाम मत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली: बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आलेला नक्षल समर्थक आणि दिल्ली विद्यापीठाचा माजी प्रोफेसर जी. एन. साईबाबा व त्याच्या साथीदारांची सुटका करण्याचा मुंबई हायकोर्टाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने शनिवारी निलंबित केला. आरोपींना दिलासा देताना खटल्यातील गुणवत्तेचा विचार केला नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत सर्व आरोपींची तुरुंगातून सुटका करण्यास स्थगिती दिली.

दिव्यांगत्व व प्रकृतीच्या कारणावरून कारागृहातून सुटका करून घरात नजरकैदेत ठेवावे, ही साईबाबाची विनंतीही कोर्टाने फेटाळून लावली. अलीकडे शहरी नक्षलवाद्यांत घरात नजरकैद करण्याच्या मागणीचे नवे प्रचलन निर्माण झाले आहे, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारने साईबाबाच्या या विनंतीला विरोध दर्शविला होता. तथापि, सुप्रीम कोर्टाने साईबाबालाला या प्रकरणात नव्याने जामीन अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली. 

हायकोर्टाने साईबाबा व इतरांची या प्रकरणातून शुक्रवारी निर्दोष सुटका केली होती. त्याविरुद्ध दाखल महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर न्या. एम. आर. शाह व न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांच्या पीठाने आज कामकाज नसलेल्या दिवशीही सुनावणी घेतली. साईबाबाशिवाय आणखी चार आरोपींचीही सुटका करण्यात आली होती. साईबाबा सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात कैद आहे.

कोर्ट काय म्हणाले? 

हायकोर्टाने दिलेला अस्पष्ट निकाल व आदेश निलंबित करणे आवश्यक आहे, असे आमचे ठाम मत आहे. त्यामुळे हा निकाल आणि आदेश पुढील आदेशापर्यंत निलंबित ठेवण्याचे आदेश देत आहे. पीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या अपिलावर साईबाबासह इतरांना नोटीस बजावून ८ डिसेंबरपर्यंत म्हणणे मांडण्यास सांगितले तसेच सर्व आरोपींची तुरुंगातून सुटका करण्यास स्थगिती दिली. कनिष्ठ न्यायालयाने (गडचिरोली जिल्हा व सत्र न्यायालय) ज्या गुन्ह्यांसाठी आरोपींना दोषी ठरवले ते गुन्हे अतिशय गंभीर व देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडतेच्या विरोधातील आहेत तसेच उच्च न्यायालयाने खटल्याच्या गुणवत्तेचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे या निकालाची सविस्तर छाननी आवश्यक आहे, असे निरीक्षण पीठाने नोंदवले.

शहिदांच्या  कुटुंबीयांना माेठा दिलासा : फडणवीस 

नागपूर : या निकालामुळे शहिदांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळाला असून, या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. माओवाद्यांना थेट मदत केल्याचे पुरावे असताना तांत्रिक मुद्द्यावर आरोपीला सोडून देणे, हे चुकीचेच होते. जे जवान नक्षलवाद्यांशी लढताना शहीद झाले, त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा देणारा हा निकाल आहे, असे ते म्हणाले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"