एनडीटीव्हीवरील बंदीचा निषेध

पठाणकोट हवाई दल तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या कथित आक्षेपार्ह वार्तांकनाबाबत एनडीटीव्ही इंडिया या हिंदी वृत्तवाहिनीला नऊ नोव्हेंबर रोजी प्रसारण बंद ठेवण्याचा आदेश

नवी दिल्ली : पठाणकोट हवाई दल तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या कथित आक्षेपार्ह वार्तांकनाबाबत एनडीटीव्ही इंडिया या हिंदी वृत्तवाहिनीला नऊ नोव्हेंबर रोजी प्रसारण बंद ठेवण्याचा आदेश म्हणजे प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे थेट उल्लंघन आहे आणि ही बाब निषेधार्ह असल्याचे द एडिटर्स गिल्ड आॅफ इंडिया आणि ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स असोसिएशन यांनी म्हटले आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मंत्रीगटाने घेतलेला हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणीही या संघटनांनी केली आहे. जानेवारीत पठाणकोट हवाई तळावर दहशतवादी हल्ला असताना, एनडीटीव्ही इंडियाने अत्यंत महत्वाची व संवेदनशील उघड केल्याचा निष्कर्ष मंत्रीगटाने काढला होता.
हे कारण पुढे करून, ९ नोव्हेंबर रात्री १ वाजल्यापासून दहा नोव्हेंबरच्या १ वाजेपर्यंत एनडीटीव्ही इंडिया वाहिनीचे प्रक्षेपण किंवा फेर प्रक्षेपण देशभर रोखण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने केबल टीव्ही नेटवर्क (नियमन) कायद्याचा आधार घेतला आहे.
एनडीटीव्हीने स्वत:वरील आरोपांचे खेडन केले आहे.
सरकारने बजावलेल्या कारणे
दाखवा नोटिसच्या उत्तरात एनडीटीव्हीने म्हटले आहे की आमचे वार्तांकन हे सौम्य होते आणि इतर वाहिन्यांनी जे दाखविले नाही ते आम्हीही दाखविलेले नाही. एनडीटीव्हीने सरकारच्या या निर्णयाचा धक्का बसला असल्याचे सांगून आम्हाला अन्य वाहिन्यांपासून वेगळे काढण्यात आले आहे. त्यामुळे अन्य पर्यायांचाही विचार करीत आहोत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>विरोधकांची सरकारवर टीका
वाहिनीचे प्रसारण बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय हा वृत्तपत्र व प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे थेट उल्लंघन असल्याची टीका काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्यांनी टीका करताना हा निर्णय धक्कादायक व अभूतपूर्व असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही सरकारच्या निर्णयाचा आपण धिक्कार करीत असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारण न करण्याचे व वृत्तपत्रांनी प्रकाशित न होण्याचे धाडस दाखवून निषेध करावा, असे सुचविले आहे.
सरकारवर या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी टीका करून बुधवारी वाहिन्यांनी व वृत्तपत्रांनी आपापले काम बंद ठेवून निषेध करावा, असे आवाहन केले. जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सरकारवर शुक्रवारी टीका केली. ज्या चांगल्या दिवसांचे आश्वासन दिले गेले होते ते हेच का, असा प्रश्न अब्दुल्ला यांनी टिष्ट्वटरद्वारे विचारला.
>आणीबाणीची आठवण
दहशतवादी हल्ल्याच्या वार्तांकनाबाबत दूरचित्रवाणी वाहिनीचे प्रसारण बंद ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ असून अशा घटनांत वार्तांकन कसे असावे याचे प्रमाण (नॉर्म्स) गेल्या वर्षी अधिसूचित करण्यात आले होते.
द ब्रॉडकास्ट एडिटर्स असोसिएशनने सरकारच्या या निर्णयाबद्दल तीव्र काळजी व्यक्त केली असून तात्काळ तो मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. सरकारच्या आदेशामुळे आणीबाणीची आठवण होत असल्याची टीकाही असोसिएशनने केली आहे.