बढत्यांच्या आरक्षणावर टांगती तलवार कायम! सुुुप्रीम कोर्टाचा स्थगितीस नकार, लगेच पदावनती नाही

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त व विशेष मागासवर्गांना सरकारी नोक-यांमध्ये बढत्यांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.

नवी दिल्ली/मुंबई : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त व विशेष मागासवर्गांना सरकारी नोकºयांमध्ये बढत्यांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. गेल्या १३ वर्षांत ज्यांना या निर्णयानुसार बढत्या मिळाल्या आहेत त्यांची लगेच पदावनती होणार नसली तरी त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
अशा बढत्यांचा ‘जीआर’ राज्य शासनाने २५ मे २००४ रोजी काढला होता. उच्च न्यायालयाने तो यंदाच्या ४ आॅगस्ट रोजी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार बढत्या देणे सुरू राहिले होते. अशा बढत्या निरस्त करून पूर्वस्थिती कायम करण्यास उच्च न्यायालयाने १२ आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे यासाठी उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाचे हे दोन्ही भाग १२ आठवडे तहकूब ठेवले होते.
ही १२ आठवड्यांची मुदत २७ आॅक्टोबरला संपली. म्हणजे शासनाचा ‘जीआर’ त्या दिवसापासून रद्द झाला व त्या अनुषंगाने बढती दिलेल्यांना पदावनत करण्याची मुदत लागू झाली.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार व मागासवर्ग कर्मचारी संघटनेने केलेल्या विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे दिवसाचे कामकाज संपण्याच्या थोडा वेळ आधी सुनावणीस आल्या.
राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. स्थगिती दिली नाही तर मूळ याचिकाकर्ते अवमानना अर्ज करतील, अशी शक्यता त्यांनी बोलून दाखविली. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल व त्यास स्वत:च दिलेल्या तहकुबीचे स्वरूप पाहता आम्ही लगेच स्थगिती देण्याची काही गरज नाही, असे न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणले. मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनीही अवमानना कारवाईचा आग्रह धरणार नाही, असे सूचित केले. त्यामुळे न्यायालयाने कोणताही आदेश न देता ‘एसएलपीं’वरील सुनावणी येत्या १३ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
अशा प्रकारे बढत्यांमधील
आरक्षणाचे कवित्व, त्यावरून सुरू झालेले कोर्टकज्जे व त्यानिमित्त असलेली टांगती तलवार नजीकच्या भविष्यातही कायम राहणार आहे.

आता काय होईल?
उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल होईपर्यंत बढत्या देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम मुभा दिली होती. त्यानुसार सन २००८ पासून हजारो बढत्या दिल्या गेल्या.
जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करत नाही किंवा त्यास स्थगिती देत नाही तोपर्यंत या सर्व बढत्या अधांतरी राहतील. बढत्या दिलेल्यांना पदावनत करून पुन्हा मूळ पदांवर आणण्याची कारवाईदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल.
उच्च न्यायालयाचा निकाल झाल्यानंतरही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन
राहून, बढत्या देणे सुरूच ठेवण्याचा नवा
‘जीआर’ सरकारने १८ आॅक्टोबर रोजी काढला आहे. निकालानंतरच्या या बढत्या सुरू
ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत
स्पष्टपणे मुभा देत नाही तोपर्यंत त्या देणे सुरू ठेवता येईल की नाही याविषयी मात्र जाणकारांना साशंकता वाटते.

13 वर्षांत ज्यांना या निर्णयानुसार बढत्या मिळाल्या आहेत त्यांची लगेच पदावनती होणार नसली तरी त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम राहणार आहे.