सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नती; मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

कर्नाटकप्रमाणे उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीची स्थापना करून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीयांच्या पुरेशा प्रतिनिधित्वासह  राज्य शासनाची आरक्षणाची भूमिका व आकडेवारी याबाबतचा अहवाल  सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यासाठी राज्य शासन समिती स्थापन करणार आहे.

मुंबई : सामायिक ज्येष्ठता सूचीनुसार  खुल्या प्रवर्गामधून पदोन्नतीस पात्र असूनही मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीस निर्बंध घालणारे सामान्य प्रशासन २९ डिसेंबर, २०१७चे परिपत्रक रद्द करून, सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. 

कर्नाटकप्रमाणे उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीची स्थापना करून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीयांच्या पुरेशा प्रतिनिधित्वासह  राज्य शासनाची आरक्षणाची भूमिका व आकडेवारी याबाबतचा अहवाल  सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यासाठी राज्य शासन समिती स्थापन करणार आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील, अशी माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. 

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत डॉ.राऊत यांच्यासह अन्न व नागरीपुरवठामंत्री  छगन भुजबळ, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, आदिवासी कल्याणमंत्री के. सी. पाडवी, वनमंत्री संजय राठोड  उपस्थित होते.
सर्वच स्तरावरील पदोन्नतीतील आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने या निर्णयाला आव्हान दिले.  सामान्य प्रशासन विभागाने २९ डिसेंबर, २०१७च्या पत्रानुसार आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी  व अधिकारी यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यास निर्बंध घातला होता. हे परिपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय उपसमितीने एकमताने घेतला, अशी माहितीही राऊत यांनी दिली. 

कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे, राज्य कास्ट्राइब कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी आजच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

कर्नाटकच्या आकडेवारीचा आधार
मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी त्यांना शासनामध्ये उचित प्रतिनिधित्व आहे किंवा कसे, याची तपासणी करण्याबद्दल निर्देश  दिले आहेत. त्यानुसार, कर्नाटक राज्याने समिती स्थापन करून आकडेवारी तयार करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अहवाल मान्य करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मंजूर केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने वरिष्ठ सनदी अधिकारी यांचे स्तरावर समिती नियुक्त करून आकडेवारी तयार करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्यानुसार, अशी समिती स्थापन करण्याचेही बुधवारच्या बैठकीत ठरले.