मालमत्ता विकणाऱ्यांना मिळाला दिलासा; इंडेक्सेशन लाभ पुन्हा लागू; विकणाऱ्या करदात्यांना देणार दोन पर्याय

वास्तव संपदा (रिअल इस्टेट) मालमत्ता विकून मिळणाऱ्या पैशावर कर लावताना महागाईचे समायोजन करण्याच्या पद्धतीस ‘इंडेक्सेशन सवलत’ असे म्हटले जाते.

नवी दिल्ली : मालमत्ता विकून येणाऱ्या पैशावरील करासाठी इंडेक्सेशन सवलत पुन्हा एकदा पूर्ववत लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. वित्त वर्ष २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात ही सवलत काढून घेण्यात आली होती.

वास्तव संपदा (रिअल इस्टेट) मालमत्ता विकून मिळणाऱ्या पैशावर कर लावताना महागाईचे समायोजन करण्याच्या पद्धतीस ‘इंडेक्सेशन सवलत’ असे म्हटले जाते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही सवलत रद्द करण्यात आली होती. मात्र, करात कपात करण्यात आली होती. त्याविरुद्ध चोहोबाजूंनी ओरड झाल्यानंतर सरकारने आता ही सवलत पुन्हा लागू केली आहे. त्यासाठी मंगळवारी वित्त विधेयक २०२४ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार, मालमत्ता विकणाऱ्या करदात्यांना आता २ पर्याय दिले आहेत.

इडेक्सेशनचा लाभ घेतला नाही तर करदात्यांना दीर्घकालीन भांडवली लाभावर १२.५ टक्के कर द्यावा लागेल. इंडेक्सेशनचा लाभ घेतल्यास मात्र २० टक्के कर द्यावा लागेल.
इंडेक्सेशन लाभ सरसकट सर्वांना मिळणार नाही. २३ जुलै २०२४ पूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तांवरच ही सवलत मिळेल.