सीमाक्षेत्राबाहेरील ग्राहकांना घरपोच गॅस वाहतूक दरात वाढ प्रस्तावित खंडपीठात याचिका : ग्राहकांकडून हरकती मागविल्या
By admin | Published: May 11, 2016 10:15 PM2016-05-11T22:15:46+5:302016-05-11T22:15:46+5:30
जळगाव - गॅस वितरकांच्या सीमाक्षेत्राबाहेरील ग्राहकांना घरपोच गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांकडे एलपीजी वितरकांच्या असोसिएशनतर्फे दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा पुरवठा अधिकार्यांनी ग्राहकांकडून येत्या सात दिवसात हरकती मागविल्या आहेत.
Next
ज गाव - गॅस वितरकांच्या सीमाक्षेत्राबाहेरील ग्राहकांना घरपोच गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांकडे एलपीजी वितरकांच्या असोसिएशनतर्फे दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा पुरवठा अधिकार्यांनी ग्राहकांकडून येत्या सात दिवसात हरकती मागविल्या आहेत.गॅस वितरकांना त्यांच्या सिमाक्षेत्राबाहेरील ग्राहकांना घरपोच एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा करण्यासाठी जादा अंतराची वाहतूक होत असल्याने व संबंधित ठिकाणी गॅस सिलिंडरची चढ उतार करण्यासाठीची मजुरी व डिजेलच्या दरात झालेली वाढ लक्षात घेता. सद्यस्थितीत वितरकांना सध्या लागू असलेल्या दरांत घरपोच सेवा पुरविणे शक्य होत नाही, अशी याचिका(१११९/२०१६) रेखा गॅस एजन्सी, जळगाव यांनी औरंगाबाद खंडपिठात दाखल केली होती. तसेच शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या १६ मार्च २०१६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, वाहतुकीचे दर निित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना प्रदान करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने २८ मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयात घरपोच सिलिंडर पुरविण्याबाबतचे दर वाढविण्याचा निर्णय जिल्हाधिकार्यांनी चार महिन्यात घ्यावा, असे आदेश दिले.खान्देश एलपीजी डिस्ट्रीब्युटर्स असोसिएशन, जळगाव यांनी सीमा क्षेत्राबाहेरील गॅस वितरकांकडून गॅस ग्राहकांना गॅस सिलिंडर घरपोच पुरविण्यासाठी पुढील प्रमाणे दर जिल्हाधिकार्यांकडे प्रस्तावित केले आहेत. ते याप्रमाणे- कार्यक्षेत्रा बाहेरील १० किमी पयंर्त १३ रुपये ऐवजी २५ रुपये प्रति सिलिंडर, १० ते २० किमी पयंर्त १८ रुपये ऐवजी ३० रुपये प्रति सिलिंडर व २० किमीच्या पुढे २१ रुपये ऐवजी ३५ रुपये. या दरांसंदर्भात कोणत्याही गॅस ग्राहकास हरकत असल्यास त्यांनी आपली हरकत ७ दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयास लेखी स्वरुपात सादर करावी. त्यानंतर आलेली हरकत विचारात घेतली जाणार नाही, असे जिल्हा पुरवठा अधिकार्यांनी कळविले आहे.