न्यायाधीशांच्या मुलाखती घेण्याचा प्रस्ताव अमान्य

उमेदवारांचे अर्ज निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडे मूल्यांकनासह तपासण्यासाठी पाठविण्याचा सरकारचा प्रस्ताव सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी फेटाळून लावला

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांची नियुक्ती किंवा त्यांच्या बढतीची शिफारस कॉलेजियमकडे पाठविण्याआधी उमेदवारांचे अर्ज निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडे मूल्यांकनासह तपासण्यासाठी पाठविण्याचा सरकारचा प्रस्ताव सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी फेटाळून लावला आहे.
विदेशमंत्री सुषमा स्वराज आणि कायदामंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांनी बुधवारी सायंकाळी सरन्यायाधीशांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली असता सरन्यायाधीश ठाकूर यांनी प्रक्रिया निवदेनाच्या (मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजर) सुधारित प्रारूपातील विविध कलमाला हरकत घेतली होती. मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजर तयार करणाऱ्या मंत्रिगटाच्या सुषमा स्वराज या प्रमुख आहेत.
संसदेने वीस वर्षांपासूनची कॉलेजियमप्रणाली रद्द करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक आयुक्त आयोग अधिनियम केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी १६ आॅक्टोबर रोजी हा कायदा रद्दबातल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायपीठाने कॉलेजियमप्रणाली अधिक पारदर्शक करण्याचा निर्णय घेत केंद्र सरकारला सांगितले होते की, राज्य सरकारसोबत सल्लामसलत करून नव्याने मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजर तयार करावे. सर्वोच्च न्यायालय आणि २४ उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजर मार्गदर्शन करते. सध्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांसाठी दोन मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजर आहेत. सरकारने मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजर पाठविले होते. सरन्यायाधीशांनी यातील विविध कलमांवर हरकत घेत मे महिन्यात सरकारकडे दस्तावेज परत पाठविला होता. केंद्रीय मंत्री स्वराज आणि गौडा यांनी बुधवारी सरन्यायाधीशांसोबत चर्चा केली होती. मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजरवरून कार्यपालिका आणि न्यायव्यवस्थे दरम्यानचे मतभेद कमी करणे, हा या बैठकीचा उद्देश होता. (वृत्तसंस्था)
सरकारची अशी इच्छा आहे की, कॉलेजियमकडे उमेदवारांची शिफारस करण्याआधी प्रस्तावित समितीने इच्छुक उमेदवारांच्या अनुभवाचे आकलन करावे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर एक आणि प्रत्येक उच्च न्यायालयासाठी अन्य २४ समित्या प्रस्तावित केल्या आहेत.
न्यायिक नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उच्च न्यायालयांत सचिवालय स्थापन करण्याच्या मुद्यावर मात्र सरकार आणि कॉलेजियमदरम्यान सहमती आहे. तथापि, या बैठकीत प्रस्तावित सचिवालयाची भूमिका आणि कार्य निश्चित करण्यासंदर्भात एकवाक्यता होती.