" कृषी विषयक विधेयकातील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला १५ हजार गावांमधून प्रस्ताव.." 

केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकात अनेक त्रुटी, त्या दुर कराव्यात : भारतीय किसान संघाची भूमिका

ठळक मुद्देपंतप्रधान, कृषीमंत्री यांची भेट घेऊन चर्चा करणार  आधारभूत किंमतीच्या खाली कोणालाही शेतीमाल खरेदी करताच येणार नाही असा कायदा हवा

राजू इनामदार-
पुणे: केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी विषयक कायद्यात काही त्रुटी आहेत. त्या दूर कराव्यात अशी आमची भूमिका आहे, मात्र त्यासाठी जाहीर विरोध वगैरे न करता आम्ही १५ हजार गावांमधून सरकारला या त्रुटी दूर करण्यासंबधी प्रस्ताव पाठवले आहेत, असे भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय महामंत्री बद्रीनारायण चौधरी यांनी सांगितले.
राजस्थानस्थित चौधरी 'लोकमत' बरोबर बोलताना म्हणाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेवरच भारतीय किसान संघ चालतो व केंद्र सरकारही त्याच विचारधारेचे आहे, मात्र त्यांचे काम वेगळे आहे व आमचे वेगळे. त्यामुळे मातृ संघटनेकडून त्याबाबत काहीही सांगितले जात नाही. जे योग्य वाटत नाही त्याला विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य आम्हाला आहे.

भारतीय मजदूर संघाने कामगार विषयक दुरूस्त्यांना विरोध केल्याचे माहिती आहे असे स्पष्ट करून चौधरी म्हणाले, विरोध व्यक्त करण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्यांनी जो प्रकार वापरला म्हणून आम्ही तसेच करायला हवे असे नाही.  
किसान संघाला नक्की काय हवे आहे असे विचारले असता चौधरी म्हणाले, "शेतकऱ्याला त्याचा शेतीमाल कोणालाही व कुठेही विकण्याचा अधिकार मिळाला, पण त्यात त्याला त्याच्या मालाची आधारभूत किंमत मिळेल असे कुठेही नाही. बाहेरच्या बाजारात व्यापारी आता एकी करून त्याला ठकवू शकतात. म्हणून आधारभूत कि़मतीच्या खाली कोणालाही शेतीमाल खरेदी करताच येणार नाही असा कायदा व्हावा अशी आमची मागणी होती. शेतकऱ्याचा खरा फायदा त्यात आहे. आता बाजारपेठ खुली केली म्हणून त्याचे नुकसान थांबेल असे अजिबात नाही."
केंद्र सरकारने हे विधेयक तयार करताना अनेक गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले आहे अशी टीका करून चौधरी म्हणाले, "शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची नोंदणी केंद्र व राज्य सरकारच्या पोर्टलवर करणे बंधनकारक असावे, शेतीशी संबधित सर्व दावे चालवण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करावे अशा मागण्या किसान संघाने केल्या होत्या, मात्र त्याकडे लक्ष दिले गेलेले नाही. कृषी विषयक या तिनही विधेयकांमध्ये काही त्रुटी आहेत, त्यात बदल व्हावा असे सरकारला सांगितले आहे."
पण आता दुरूस्ती विधेयक मंजूर होऊन त्यावर राष्ट्रपतींचे शिक्कामोर्तबही झाले आहे याकडे लक्ष वेधले असता चौधरी म्हणाले, "आत्ता मंजूर झाली तीसुद्धा कायद्यातील दुरूस्तीच होती. मग पुन्हा बदल करता येणारच नाही असे आहे का? किसान संघाचे ८० हजार गावांमध्ये संघटन आहे. कोरोनामुळे आम्हाला फक्त १५ हजार गावांमधूनच प्रस्ताव जमा करता आले. ते पाठवले आहेत. पंतप्रधान, कृषीमंत्री यांची पुन्हा भेट घेऊन चर्चा करणार आहे"