सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खटला; परवानगी घ्या, मनी लाँड्रिंगप्रकरणी कोर्टाचे आदेश

Supreme Court News: काेणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यावर मनी लाँड्रिंगप्रकरणी खटला चालवताना सरकारमधील प्राधिकृत अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही तरतूद प्रामाणिक व निष्ठावंत अधिकाऱ्यांच्या रक्षणासाठी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

 नवी दिल्ली - काेणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यावर मनी लाँड्रिंगप्रकरणी खटला चालवताना सरकारमधील प्राधिकृत अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही तरतूद प्रामाणिक व निष्ठावंत अधिकाऱ्यांच्या रक्षणासाठी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

बुधवारी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम-१९७ (१) नुसार सरकारी अधिकारी आणि न्यायाधीशांविरूद्ध खटले चालवताना सरकारची परवानगी आवश्यक असते. हीच तरतूद आता मनी लाँड्रिंग कायद्यातही लागू होते.

प्रकरण काय?
- आंध्र प्रदेशातील सरकारी नोकरदार बिभू प्रसाद आचार्यविरूद्ध इडीने मनी लाँड्रिंगचे आरोप निश्चित केले होते. २०१९मध्ये तेलंगणा हायकोर्टाने सरकारच्या परवानगीशिवाय हा खटला चालवता येणार नाही, असे निर्देश देत हे आरोप फेटाळले.
- याविरूद्ध इडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. ए. जे. मसीह यांच्या खंडपीठाने इडीची ही याचिका फेटाळली. 

...हे होते आरोप 
इडीने आचार्य यांच्यावर सरकारी भूखंड वाटपात अधिकारांचा गैरवापर करताना भूखंड मूल्यांकन कमी करून माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या कंपन्यांना लाभ दिल्याचा आरोप ठेवला.