संरक्षण : ४.८% वाढ

सुमारे एक तास चाळीस मिनिटांच्या भाषणामध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एकदाही संरक्षण क्षेत्राचा, संरक्षण बजेटचा उल्लेख न केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे

नवी दिल्ली : सुमारे एक तास चाळीस मिनिटांच्या भाषणामध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एकदाही संरक्षण क्षेत्राचा, संरक्षण बजेटचा उल्लेख न केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार किती खर्च करते, याकडे त्या देशातीलच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेले असते. अमेरिका आणि चीन यांचा संरक्षण क्षेत्रातील खर्च व भारत संरक्षणावर करत असलेला खर्च याची नेहमीच तुलना होत असते. यंदा केवळ ४.८ टक्के इतकीच (ओआरओपी वगळून) वाढ झाल्याचे दिसून येते.
मागील अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संरक्षण बजेटमध्ये ७.७ टक्क्यांची वाढ करत, ते २.४६ लाख कोटी इतके केले होते. या वर्षी त्यामध्ये १० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, कोणत्याही आकडेवारीचा उल्लेख भाषणामध्ये करण्यात आला नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि वन रँक वन पेन्शनमुळे (ओआरओपी) तिजोरीवर भार पडेल, हे एकच वाक्य संरक्षण क्षेत्राबाबत अर्थमंत्र्यांनी उच्चारल्यामुळे त्यांच्यावर टीका होत आहे.मागील वर्षाची स्थिती
गेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरणासाठी दिलेल्या निधीपैकी मोठ्या वापरच झाला नसल्याचे आकडेवारीनुसार समोर आले होते. अर्थात, आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत हा आकडा थोडा कमी होईल.
अर्थसंकल्पीय भाषणात संरक्षण क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या निधीचा उल्लेख नसला, तरी नंतर जाहीर झालेल्या आकडेवारीमध्ये तीन लाख ४१ हजार कोटी संरक्षण बजेटला देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी ८२ हजार कोटी वन रँक वन पेन्शनला देण्यात येणार आहेत. वन रँक वन पेन्शनची रक्कम वगळल्यास, संरक्षण बजेटसाठी २.५९ लाख कोटी दिल्याचे स्पष्ट होते. भारताने सकल घरेलू उत्पादनाच्या दोन ते तीन टक्के खर्च संरक्षण क्षेत्रावर केला पाहिजे, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात.याच महिन्यामध्ये मुंबईत झालेल्या ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहामध्ये संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी, संरक्षणाच्या आयातीवर होणाऱ्या खर्चात २५ टक्के घट आपण करू शकू, असा विश्वास व्यक्त केला होता. टिष्ट्वटरवर टीकेची झोड
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या भाषणामध्ये संरक्षण बजेटचा उल्लेख नसल्याचे लक्षात आल्यावर, टिष्ट्वटरवर टिकेचा पाऊस पडला. अनेकांनी ‘कोणी संरक्षण हा शब्द भाषणात ऐकलात का?’ असा खोचक प्रश्न विचारला आहे. त्याचप्रमाणे, आमच्या आठवणीत असा प्रकार कधीच घडला नव्हता, असे टिष्ट्वट बहुतांश लोकांनी केले आहे.पायाभूत सुविधांचा फायदा
आकडेवारीचा उल्लेख केला नसला, तरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केलेल्या भरीव तरतुदींचा फायदा संरक्षण क्षेत्राला होईल, असे दिसते. गेल्या दोन वर्षांमध्ये रस्त्यांची बांधणी आणि लोहमार्ग वृद्धी वेगाने होत असल्याचे, अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय भूपृष्ठ वहनमंत्री नितीन गडकरी आणि रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे नाव घेऊन सांगितले.