ज्येष्ठांचे संरक्षण हे जिल्हाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

राजेश्वरप्रसाद रॉय गृहनिर्माण मंडळाचे निवृत्त अभियंता आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांनी स्वकमाईच्या जागेवर २० खोल्यांचे विश्रामगृह अतिरिक्त उत्पन्नासाठी बांधले होते.

-डॉ. खुशालचंद बाहेती, नवी दिल्ली
ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन व मालमत्ता सुरक्षित राहावी आणि त्यांना सुरक्षित व सन्मानाने जगता यावे याची खात्री करणे हे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. वृद्ध पालकांना त्रास देणाऱ्या मुलांना ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्तेतून काढून टाकले नाही तर ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा पराभव होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

राजेश्वरप्रसाद रॉय गृहनिर्माण मंडळाचे निवृत्त अभियंता आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांनी स्वकमाईच्या जागेवर २० खोल्यांचे विश्रामगृह अतिरिक्त उत्पन्नासाठी बांधले. राजेश्वर यांचा विवाहित मुलगा पत्नीसह वेगळा राहायचा. २०२१ मध्ये मुलाने पर्यायी जागा मिळेपर्यंत तात्पुरती विश्रामगृहातील एक खोली मागितली. नंतर त्याने आणखी २ खोल्यांवर अतिक्रमण केले.

नेमके काय घडले?

राजेश्वर यांनी खोली ताब्यात घेण्यावरून विचारले तेव्हा मुलाने त्यांना अडकविण्याची धमकी दिली. राजेश्वर यांनी याची पोलिसांत तक्रार केली. मुलानेही पत्नीशी गैरवर्तन केल्याची तक्रार केली.

राजेश्वर यांनी अर्ज दाखल करून मालमत्तेवरील मुलाचे अतिक्रमण हटवण्याची मागणी केली. यावर सुनेने  हिंसाचार कायद्याचा खटला दाखल केला. ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने मुलाला मालमत्तेतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाने न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम केला.

कुटुंब संस्थेत बदल 

बंगळुरू : भारतात कुटुंब संस्थेत वेगाने बदल होत आहेत आणि या बदलांचा केवळ कुटुंबांच्या रचनेवरच नव्हे तर कायदेशीर व्यवस्थेवरही खोलवर परिणाम होत आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना यांनी व्यक्त केले.

‘कुटुंब : भारतीय समाजाचा पाया’ या विषयावर दक्षिण विभागीय प्रादेशिक संमेलनाला संबोधित करताना त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, शिक्षणाची उपलब्धता, वाढते शहरीकरण, वैयक्तिक आकांक्षा आणि शिक्षण घेणाऱ्या महिलांचे वाढते आर्थिक स्वातंत्र्य यासह अनेक घटकांमुळे हा बदल घडत आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या स्वअर्जीत मालमत्तेवर अतिक्रमण करणाऱ्या आणि वृद्ध पालकांना मानसिक व शारीरिक त्रास देणाऱ्या पाल्यांना मालमत्तेतून काढून टाकण्याच्या तरतुदींचा लाभ देण्यात आला नाही तर ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायद्याचा उद्देशच अपयशी ठरेल. -न्या. विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता.